अलवर. कांग्रेस व भाजपा के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है. दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं. इसी बीच राजस्थान में सक्रिय रहने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट करते हुए प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का युवाओं को फायदा नहीं मिलने की बात कही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है. सरकार की तरफ से आय प्रमाण पत्र बनाते समय आय की गणना सही नहीं की जा रही है. इसलिए हजारों युवा सरकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं.
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राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 8 ज़िलों में OBC का आरक्षण शून्य है और OBC non-creamy layer प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा।
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राजस्थान में creamy layer की आय की गणना में कृषि आय को जोड़ा जा रहा है।
इस तरह अशोक गहलोत जी ने लाखों OBC छात्रों से उनका हक छीना है। pic.twitter.com/7CCIB5XO8w
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— Bhupender Yadav (@byadavbjp) June 12, 2023
राजस्थान में creamy layer की आय की गणना में कृषि आय को जोड़ा जा रहा है।
इस तरह अशोक गहलोत जी ने लाखों OBC छात्रों से उनका हक छीना है। pic.twitter.com/7CCIB5XO8wराजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 8 ज़िलों में OBC का आरक्षण शून्य है और OBC non-creamy layer प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा।
— Bhupender Yadav (@byadavbjp) June 12, 2023
राजस्थान में creamy layer की आय की गणना में कृषि आय को जोड़ा जा रहा है।
इस तरह अशोक गहलोत जी ने लाखों OBC छात्रों से उनका हक छीना है। pic.twitter.com/7CCIB5XO8w
उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. प्रदेश के 8 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली में ओबीसी का आरक्षण शून्य है. राज्य सरकार व केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है. इसको कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पर विचार करना चाहिए. मेवाड़ क्षेत्र के सिरोही में बड़ी संख्या में देवासिस समाज के लोग रहते हैं. वहां से इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.
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हाल ही में ओबीसी कमीशन ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा. जिसमें कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर की जो आय की गणना है. उसमें कृषि आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरा यह कहना है राजस्थान सरकार में इस तरह की कार्रवाई अशोक गहलोत सरकार में चल रही है. केवल आय की गणना करने के तरीके के कारण राजस्थान के हजारों युवा सरकारी नौकरी से वंचित रह गए. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार दोषी है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी राजस्थान में भर्ती घोटाले सहित कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं. उन पर सरकार पूरी तरह से फेल सावित हुई है और अब सरकार की पोल खुल चुकी है. भूपेंद्र यादव के इस ट्वीट व बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद छिड़ गया है. इसके साथ ही लगातार बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है. वहीं दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला करने में जुट गए हैं.
