जयपुर. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के ठिकानों पर एनआईए की छापामार कार्रवाई पर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने (Khachariyavas target central government) केंद्र सरकार पर हमला बोला है. खाचरियावास ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूर करे लेकिन देश में केवल महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये न करें. वहीं बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि वसूली के लिए भेजे जा रहे नोटिस पर भी खाचरियावास ने नाराजगी जताई है.
दरअसल गुरुवार को देश के कई राज्यों में पीएफआई के अलग-अलग ठिकानों (Pratap singh Khachariyavas on PFI) पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक साथ कार्रवाई की है. इसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है. इस बारे में विधानसभा के बाहर गुरुवार को प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ रही है. इसी आतंकवाद के कारण राष्ट्र पिता महात्मा गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए. प्रताप सिंह ने कहा कि आजकल जब भी प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स और एनआईए की कार्रवाई होती है तो चर्चा यही रहती है कि केंद्र सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों खास तौर पर महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई या करती है ताकि जनता का ध्यान भटक जाए.
भाजपा करती आई है पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग
इससे पहले प्रदेश भाजपा नेता भी लगातार गहलोत सरकार से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने की मांग करते आए हैं. भाजपा नेता कई बार पीएफआई का आतंकवादी संगठनों से सबंध होने का आरोप लगा चुके हैं. वहीं खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया तो पूर्व में यह तक कह चुके हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद बीजेपी प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को प्रतिबंधित करेगी.
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सिक्योरिटी राशि वसूली के बिल से मैं नाराज, सीएम से करूंगा बात
बिजली के बिलों के साथ उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे सिक्योरिटी राशि जमा (Khachariyavas on electricity bill security amount) कराने के नोटिस से खुद सरकार के मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ही नाराज हैं. गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान खाचरियावास ने कहा कि डिस्कॉम ने पहले भी इस प्रकार सिक्योरिटी राशि की वसूली के नोटिस उपभोक्ताओं को भेजे थे और अब फिर यही नोटिस भेजे जा रहे हैं जो गलत है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करेंगे कि इस प्रकार के नोटिस उपभोक्ताओं को न भेजे जाएं.
