जयपुर. प्रदेश में इस बार बाजरे की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन बंपर उत्पादन के बावजूद इस पर सियासत भी हावी है. प्रदेश भाजपा नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बाजरे पर समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसकी खरीद के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब तक केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा है. राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया.
राजेंद्र गहलोत का आरोप है कि कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कृषि कानून का तो विरोध करती है और खुद को किसान हितेषी भी बताती है. लेकिन राजस्थान में बाजरे का उत्पादन उम्मीद से अधिक हुआ है. इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने उसकी सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर हो सके इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना उचित नहीं समझा.
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राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर ही केंद्र खरीद करती है, लेकिन गहलोत सरकार केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखने को अब तक तैयार नहीं है. इससे प्रदेश के बाजरा उत्पादक किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर ही बेचनी पड़ रही है. जबकि केंद्र सरकार ने बाजरे का ₹2150 समर्थन मूल्य तय कर रखा है.
राजेंद्र गहलोत ने मांग की है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर तुरंत प्रभाव से समर्थन मूल्य पर बाजरे फसल की खरीद शुरू करवाएं. इससे प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा.
