जयपुर. राजस्थान की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर 'पंचायत मिनी सचिवालय' (Panchayat Mini Secretariat) बनेंगे. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाले ‘पंचायत मिनी सचिवालय’ के काम को चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बैठक ले रही थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से 4 हजार 983 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां राजीव गांधी सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र और पटवार घर एक ही परिसर में संचालित हैं. इन्हें मिनी सचिवालय के रूप में परिवर्तित किया जाए और प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कार्मिक परिसर में आवश्यक रूप से उपस्थित हों. उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में स्थित पंचायत मिनी सचिवालय में ग्रामीणों व किसानों को सारी सुविधाएं और सेवाएं आसानी से एक साथ एक ही जगह मिल सकेंगी.
उन्होंने इस परिसर को तत्काल कार्यशील बनाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश में इन मिनी सचिवालयों की एक जैसी कलर कोडिंग और ब्रांडिंग करने की भी स्वीकृति दी है. उन्होंने कहा कि इन सचिवालयों में विभिन्न योजनाओं का प्रभावी प्रदर्शन किया जाए और पंचायत का नाम, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक के नाम और मोबाइल नंबर को भी प्रदर्शित किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2014 व वर्ष 2019 में नवसृजित 2068 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन निर्माण के काम में भी गति लाएं. उन्होंने नए भवनों को मिनी सचिवालय की तर्ज पर ही बनाने के निर्देश दिए.
