जयपुर. राजस्थान विधानसभा में भाजपा के मकराना से मौजूदा विधायक रूपाराम अपनी शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं और सदन में अपने क्षेत्र की समस्या और मांग उठाने का तरीका भी उनका अनोखा है. मंगलवार को भी जब ग्रामीण विकास की अनुदान मांगों पर उन्हें बोलने का मौका मिला तो रूपाराम ने अपनी शेरो शायरी से सदन में समा बांध दिया. विधायक गिरधारी लाल ने सदन में आवारा पशु आयोग के गठन की मांग कर सबको चौंका डाला. अन्य विधायकों ने भी चर्चा में कई सुझाव दिए.
सदन में बहस में शामिल होते ही रूपाराम ने शुरुआत ही शायरी से की. ग्रामीण विकास मंत्री को अपनी अदाओं में यह कह डाला कि 'मंत्री जी कुछ तो ऐसा कर दो वरना यह कुर्सी तो आनी जानी है... इस दौरान रूपाराम ने विकास व भ्रष्टाचार को लेकर भी व्यंगात्मक रूप से कई कटाक्ष किए. रूपाराम जब सदन में अपनी अदाओं में बोल रहे थे तब हर कोई उन्हें तसल्ली से सुन रहा था. ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि रूपाराम मौजूदा सत्र में पहली बार सदन में बोल रहे थे. हालांकि, कुछ देर बाद समय की कमी देखते हुए उन्होंने फटाफट अपने क्षेत्र की मांगें रख डाली.
डूंगरगढ़ से विधायक गिरधारी लाल ने गांव में आवारा पशुओं से हो रही समस्याओं का जिक्र करते हुए (MLA Ruparam Murawtiya in Rajasthan Assembly) सरकार से कहा कि इसके लिए आवारा पशु मंत्रालय अलग से बना दिया जाए. आवारा पशु आयोग भी गठित करके उसकी जिम्मेदारी किसी को दें तो इस दुविधा से किसान को निजात मिलेगी.
अधिकतर विधायकों ने उठाई सरपंचों की मांगः सदन में ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास के अनुदान मांगों पर बोलते हुए लगभग हर विधायक ने सरपंचों की 11 सूत्री मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. यह भी कहा कि जो इनकी मांग पत्र है उस पर सरकार सकारात्मक निर्णय करे. क्योंकि सरपंच संघ 22 मार्च को 11000 सरपंचों के साथ जयपुर में विधानसभा का घेराव करेगा.
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सरपंचों की मांग सदन में उठाने वालों में जेपी चंदेलिया, लक्ष्मण मीणा, पदमाराम, मदन प्रजापत, नारायण बेनीवाल सहित कई विधायक शामिल हैं. इसके अलावा अधिकतर विधायकों ने ग्राम पंचायतों के खराब माली हालत का मामला उठाते हुए यहां जनता जल योजना से जुड़े बिजली के बिल के पैसे तक नहीं भरे जाने की बात कही.
विधायक गिरधारी लाल ने मनरेगा में मजदूरी (MLA Girdhari Lal on MGNREGA Wages) बढ़ाने की मांग की. वहीं, कांग्रेस से जुड़े कुछ विधायकों ने ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे से महरूम रहे कई परिवारों को जोड़ने के लिए नए सिरे से सर्वे करवाने और नियमों में शिथिलता देने की मांग की.
चुनाव लड़ने के लिए संतान संबंधी बाध्यता हटाएंः सदन में विधायक गिर्राज मलिंगा ने अनुदान मांगों पर बोलते हुए कई सुझाव दिए. साथ में सरकार से पंचायत और नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए संतान की संख्या संबंधी बाध्यता और कानून को समाप्त करने की मांग की.
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मलिंगा ने कहा कि आज दो से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच जिला परिषद सदस्य और प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ सकता. पिछली भाजपा सरकार ने कानून बनाया था जो काला कानून है. सरकार यह कानून समाप्त करे कि जब विधायकों के लिए यह कानून नहीं है तो फिर उससे छोटे चुनाव के लिए यह बाध्यता क्यों रखी गई है?.
सास बहू के झगड़े खत्म करने के लिए दिया यह सुझावः सदन में अनुदान मांगों पर बोलते हुए धौलपुर से भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह ने सरकार से गांव में लगने वाली चौपालों की तर्ज पर महिलाओं के लिए भी अलग से चौपाल की व्यवस्था करने की मांग की. यह भी कहा कि इससे सास-बहू के झगड़े भी खत्म होंगे और वे एक साथ बैठ सकेंगी.
पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए सिंघवी और शर्मा ने सदन को दी ये जानकारीः सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर कर्मियों की मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया. शर्मा ने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए कहा कि यह कंप्यूटर कर्मी विधानसभा सत्र के दौरान लगातार विरोध-प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं.
ऐसे में सरकार आंदोलनरत कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए विधानसभा बुलाए और सकारात्मक तरीके से इनकी मांग पर निर्णय लें. वहीं, छबड़ा से आने वाले भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सदन में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब होने की बात कही.
