जयपुर. राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है. हिजाब विवाद मामले में आए फैसले को लेकर (Khachariyawas on Hijab Row) गहलोत के मंत्री ने कहा कि बीजेपी बेवजह ऐसे मुद्दों के जन्म देती है. विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से रू-ब-रू होते हुए मंगलवार को यह बात कही.
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोर्ट में फैसले संविधान के अनुसार होते हैं. बीजेपी के बिना वजह मुद्दे क्रिएट कर वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार चलते हैं. महात्मा गांधी भी यही गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजाराम. भगवान राम के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं.
मैं राजपूत हूं, हमारे यहां भी पर्दा प्रथा है, लेकिन कोई पर्दा प्रथा करता है तो कोई नहीं. स्कूल-कॉलेजों के लिए अलग नियम और धर्म के लिए (Karnataka HC Upholds Hijab Ban) अलग नियम बने हैं. इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है. संविधान ने सबको अपने मूल अधिकार दिए हैं. संविधान सबके अधिकारों की रक्षा करता है. देश में कानून की पालना करवाना कोर्ट की जिम्मेदारी है.
खाचरियावास ने कहा कि पर्दा प्रथा करना झगड़े का कोई मुद्दा नहीं है. बीजेपी चुनाव से पहले किए गए वादों के आधार पर राजनीति नहीं कर रही. बीजेपी ने 15 लाख देने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ. पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. उनके दाम भी कम नहीं हुए. खाचरियावास ने कहा कि 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी बदल गई है और उसका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है.
अब हम लोगों को सजग होने की जरूरत है. यदि हम वोट को कन्वर्ट करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी से अलग मुद्दों पर जाते हैं तो यह देश के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी भावनात्मक मुद्दे भड़का कर पेट की आग कम करना चाहती है. महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है.
कोर्ट का निर्णय मानना हम सबकी जिम्मेदारी हैः अल्पसनखक समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने कहा कि यह मामला कोर्ट का है. इस संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जरूर है कि जो कोर्ट का निर्णय आया है, उसे मानना हम सबकी जिम्मेदारी है. यदि लगता है कि यह सही नहीं हुआ है तो इस संबंध में आगे कार्रवाई करनी चाहिए. इसी तरह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हमें आदर करना चाहिए. हम पहले भी कोर्ट के फैसले मानते रहे हैं. सविधान के आधार पर ही कोर्ट फैसला देता है इसलिए कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है.
