जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार को 30 मई को 7 साल पूरे हो गए. इस मौके पर राजस्थान भाजपा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद भाजपा के जीता कर भेजे थे. लेकिन यह सभी सांसद, नेता प्रदेश के लोगों के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को समझाने में नाकाम रहे.
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डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जश्न मनाने वाले भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए. भाजपा राजस्थान की जनता के लिए केंद्र से वैक्सीन की मांग करने में नाकाम रही है. भाजपा के नेता बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. गहलोत सरकार पर कोरोना मैनेजमेंट सही से नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन भाजपा नेता यह बताएं कि क्या राजस्थान में वैक्सीन निर्माता कंपनी थी. क्या राजस्थान 3000 करोड़ रुपये वैक्सीनेशन के लिए देने को तैयार नहीं है तो क्या केंद्र को हमें वैक्सीन नहीं दिलानी चाहिए.
राजस्थान के लोगों को वैक्सीन लगवाने का हक है
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद भी एक भी सांसद ने जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को यह नहीं कहा कि हमारे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह संसाधन चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए. केवल ट्वीट करने और कटारिया जैसे नेताओं के ऊल-जलूल बयान देने की बजाय एक स्वर में इन भाजपा के नेताओं को यह कहना चाहिए कि हमारे राजस्थान के लोगों का वैक्सीन लगवाने का हक है, वह हक उन्हें दिलवाना जाना चाहिए.
वैक्सीन नहीं दी तो अंजाम बुरा होगा
डोटासरा ने केंद्र के मोदी सरकार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाने पर आंदोलन करने की बात कही और कहा कि कांग्रेस पार्टी का धर्म बनता है कि हमारे राजस्थान के लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारी सरकार मैनेजमेंट कर रही है, उसका साथ देते हुए कांग्रेस केंद्र के ऊपर दबाव बना रही है और उन्हें मजबूर करेंगे कि चाहे वह वैक्सीन हमें फ्री में दें या फिर पैसे लेकर. लेकिन जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाएं. वरना इसका अंजाम बुरा होगा.
डोटासरा ने सदन से सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है. कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी थी. लेकिन केंद्र ने सभी राज्यों को अपने हालात में छोड़ दिया और वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई. केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वह वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराए.
