जयपुर. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (Eastern Rajasthan Canal Project) पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी (Gajendra singh shekhawat answered Mahesh Joshi) के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए भाषण और उसमें ईआरसीपी को लेकर कही बात का वीडियो जारी (old video issued of pm modi related to ERCP) किया. वहीं शेखावत ने भी यह साफ कर दिया कि पीएम ने ईआरसीपी का तकनीकी अध्ययन करवा कर सहानुभूति पूर्वक निर्णय करने की बात कही थी. लेकिन इस प्रोजेक्ट में गहलोत सरकार (shekhawat blame the Gehlot government) ही तकनीकी रोड़ा डाले हुए है.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जो मांग उठ रही है, उस पर तकनीकी रूप से अध्ययन करवाकर सहानुभूति पूर्वक निर्णय की बात कही थी. लेकिन राजस्थान सरकार ने निर्धारित मापदंड से अलग इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया. खास तौर पर राजस्थान में 50 फीसदी निर्भरता मानदंड पर ही प्रोजेक्ट की योजना बना डाली. जबकि भारत सरकार की अंतर राज्य नदियों की गाइडलाइंस के अनुसार 75 फीसदी निर्भरता पर योजना के दिशा निर्देश हैं. शेखावत के अनुसार मध्यप्रदेश ने राजस्थान के 50 फीसदी निर्भरता की प्लानिंग पर आपत्ति जताते हुए गाइडलाइंस के अनुसार 75 फीसदी निर्भरता की योजना बनाने के लिए कहा है.
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इस तरह बन सकती है बातः ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है. जिसका लाभ राजस्थान को मिल सकता है. लेकिन इसके लिए राजस्थान को फेस वन में 75 फीसदी निर्भरता पर प्रोजेक्ट की योजना बनानी होगी. जिससे राजस्थान की 13 जिलों में पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सके. ईआरसीपी के फेस वन को भारत सरकार नदी जोड़ो परियोजना के वर्तमान पार्वती कालीसिंध चंबल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत करते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना मान सकती है.
राजस्थान सरकार को ईआरसीपी के फेस वन की डीपीआर को जल्द से जल्द सीडब्ल्यूसी मतलब सेंटर वाटर कमीशन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. जिससे इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो सके. वहीं शेष बचे अंश को फेस टू में 50 फीसदी निर्भरता की योजना के बाद मध्य प्रदेश के साथ समझौते के तहत लिया जा सकता है. लेकिन यह तभी हो सकता है जब राजस्थान फेस वन में 50 फीसदी निर्भरता मानदंड को छोड़कर 75 फीसदी निर्भरता पर प्रोजेक्ट की योजना बनाए.
शुक्रवार को जयपुर में हुए जल शक्ति मिशन सम्मेलन में जब राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अपने संबोधन में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान दौरे के दौरान इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के वादे का बयान दिया था. तब केंद्रीय मंत्री ने जोशी को टोकते हुए कहा था की प्रधानमंत्री ने अजमेर में इस परियोजना को लेकर एक शब्द नहीं कहा. राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की घोषणा भी नहीं की. जबकि जयपुर में दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा था कि उन्हें इस संबंध में प्रस्ताव मिला है. शेखावत ने यह भी कहा था कि यदि 'मैंने गलत कहा तो राजनीति छोड़ दूंगा वरना आप और मुख्यमंत्री जी राजनीति छोड़ देना'.
