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सांसद राठौड़ ने Corona की रोकथाम के लिए प्रशासन को सौंपे चिकित्सकीय उपकरण, मेयर निलंबन पर साधा निशाना

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Published : Jun 7, 2021, 4:52 PM IST

Rajasthan News,  Colonel Rajyavardhan Singh Rathore
राज्यवर्धन राठौड़ ने दिए चिकित्सकीय उपकरण

सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (Colonel Rajyavardhan Singh Rathore) ने सोमवार को कोरोना (Corona Pandemic) की रोकथाम के लिए अपने प्रयासों से प्रशासन को चिकित्सकीय उपकरण सौंपे. साथ ही जयपुर ग्रेटर महापौर (Jaipur greater mayor) के निलंबन मामले पर गहलोत सरकार (Gehlot Government) पर निशाना साधा.

जयपुर. कोरोना महामारी (Corona pandemic) से रोकथाम के लिए भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (Colonel Rajyavardhan Singh Rathore) ने अपने प्रयासों से प्रशासन को क्षेत्र के सामुदायिक केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण सौंपे. इनमें थर्मल स्कैनर (scanner), ऑक्सीमीटर (oximeter), पीपीई किट (PPE Kit) और एन-95 मास्क (N-95 Mask) शामिल है. नगर निगम ग्रेटर महापौर और पार्षदों के निलंबन प्रकरण को लेकर भी सांसद राज्यवर्धन ने गहलोत सरकार (Gehlot Government) पर तीखा कटाक्ष किया है.

राज्यवर्धन राठौड़ ने दिए चिकित्सकीय उपकरण

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बता दें, सोमवार को जयपुर में राठौड़ ने अपने संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों के लिए एडीएम फोर्थ अशोक कुमार और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा को 1000-1000 थर्मल स्कैनर (thermal scanner) और ऑक्सीमीटर (oximeter) प्रदान की है. साथ ही बड़ी संख्या में मास्क (Mask) और पीपीई किट (PPE Kit) भी दिए.

इससे पहले भी राठौड़ ने अपने क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों को 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (oxygen concentrator) उपलब्ध कराए थे. राठौड़ के अनुसार अब तक उन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर (Second wave of corona) में अपने स्वयं के प्रयास से क्षेत्र में करीब 1.50 करोड़ के उपकरण और मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराई है.

मेयर-पार्षद निलंबन मामले में बोले राज्यवर्धन राठौड़...

जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर (Jaipur Greater Nagar Nigam Mayor Soumya Gurjar) और तीन पार्षदों पर राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई के मामले में भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा.

राठौड़ ने कहा कि यह निर्णय गहलोत सरकार (Gehlot Government) के फर्स्ट्रेशन को दिखाता है. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में एक तरफा सुनवाई के तहत सरकार फैसला नहीं कर सकती है. यह लोकतांत्रिक तरीके के विरुद्ध निर्णय है.

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