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अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का BJP ने किया स्वागत, सरकार ने कहा- देंगे कोर्ट में रिपोर्ट

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Published : Feb 19, 2020, 5:18 PM IST

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खनन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का BJP ने किया स्वागत

अवैध बजरी खनन मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है. वहीं सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि जो आदेश कोर्ट का है, उसी के अनुरूप रिपोर्ट दी जाएगी.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफियाओं ने एक नए आतंकवाद का अध्याय लिख दिया है. पिछले 1 साल से प्रदेश में सरकार और बजरी माफियाओं का गठजोड़ भी चल रहा है. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ा, जिसके लिए मैं न्यायालय को धन्यवाद भी देता हूं.

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लाहोटी के अनुसार राजस्थान में रात को टोल नाके लगते हैं और करीब 2 हजार ट्रकों को पास करवाया जाता है. मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाया गया है कि ट्रक को पास करने के लिए 50-50 हजार तक वसूले भी जाते थे, जो बहुत गंभीर बात है. लाहोटी ने कहा कि जिस प्रकार बजरी माफिया लगातार मीडिया, पुलिस और समाज के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं. यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का एक संगठित अपराध का गिरोह पनप रहा है, जिसको सरकार को तुरंत रोकना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उस पर तुरंत राजस्थान सरकार को कार्रवाई करके रिपोर्ट देना चाहिए. प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जो आदेश दिया है. प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी और संबंधित रिपोर्ट भी देगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से अवैध बजरी खनन पर रोक लगाए और कलेक्टर एसपी को भी अवैध बजरी खनन रोकने के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अवैध बजरी खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है. साथ ही राजस्थान सरकार को 4 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है.

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