जयपुर. प्रदेश के सरपंच संघ ने अपनी मांगों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह को शुक्रवार को ज्ञापन दिया. जिसको लेकर हुई बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त नरेगा पी.सी. किशन, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग सहित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे. वित्त विभाग में जो प्रस्ताव गया था उसी के विरुद्ध पूर्व में जारी 1456 करोड़ के अतिरिक्त शेष राशि 1100 करोड़ पंचम राज्य आयोग की अनुशंसा अनुरूप शुक्रवार को रिलीज किया गया है.
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सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन पर चर्चा कर कई मांगों पर सहमति बनी. जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण जनता हो पूर्णतः लाभान्वित करवाने, विभागों के कार्यां तथा कार्मिकों का प्रभावी निरीक्षण व पर्यवेक्षण बाबत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों में से 5 विषयों के ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त कार्य, कर्मचारी एवं कोष ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में किये जाने एवं शेष 24 विषयों को भी पंचायती राज संस्थाओं को स्थान्तरित करने के संबंध में 5 विभाग पंचायतों को मिले थे. रिकार्ड में पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों के पास ही है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
ज्ञापन में ग्राम पंचायतों को ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों के हनन हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जारी आदेश को प्रत्याहारित किया जावे. जिस पर पीडी खातों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा लेन-देन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के मद्देनजर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा समस्त लेन-देन की व्यवस्था निजी निक्षेप खातों के स्थान पर पूर्व की भांति बैंक खातों के माध्यम से यथावत रहेगी के संबंध निर्देश जारी किये गये हैं.
ज्ञापन में राज्य वित्त आयोग पंचम की वर्ष 2019-20 की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं प्रोत्साहन राशि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि 2964.31 करोड़ रुपये जिसका भुगतान पंचायत राज संस्थाओं को करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है को ग्राम पंचायतों में 7 दिवस में हंस्तातरित करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग पंचम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में देय वित्तीय 2019-20 के लिए बकाया अनुदान की कुल राशि 296431 लाख में से पंचायती राज संस्थाओ को 145672 लाख हस्तान्तरित किये जा चुके है. द्वितीय किस्त की अनुदान राशि हस्तान्तरित करने के संबंध में वित्त विभाग में विचाराधीन है.
सिंह ने बताया कि राज्य वित्त आयोग पंचम द्वारा 2019-20 में 3500 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने के लिए सिफारिश की गई थी. इसी अनुपात में वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के 3500 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जावे एवं 73वें संविधान संशोधन की पालना में विगत एक वर्ष से लम्बित षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जावे. जिससे कि भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास फण्ड उपलब्ध करवाने की सिफारिश के संबंध में पंचम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि रू. 304802.30 लाख का बजट प्रावधित था. जिसे वित्त विभाग द्वारा परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि रू. 160021.21 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था, आयोग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट (2015-20 के लिए) वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों में राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 8.5 प्रतिशत हिस्से के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं हेतु रू. 282793 लाख निधियों का का न्यागमन किया गया था.
बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना में विगत एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित सामग्री बिलों का भुगतान केन्द्र सरकार के बजट प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा, योजनान्तर्गत कैटेगरी-4 के कार्यों में किसानों के हितार्थ निराई, गुड़ाई एवं फसल कटाई सम्मिलित करने के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में बीएसआर दरो में संवेदक का लाभाशं सम्मिलित रहता है. इसके अनुरूप ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बीएसआर दरों में भी 10 प्रतिशत संवेदक का लाभांश सम्मिलित किया जावे के संबंध में बीएसआर दरे करना ग्रामीण विकास विभाग का कार्य है सभी पंचायतीराज संस्थाएं ठेके पर कार्य कराने के लिए अधिकृत है.
ग्राम पंचायतों में करवाये जाने वाले निमार्ण कार्यों हेतु उपापन नियम 2013 में संशोधित किया जाकर ई-टेंडरिंग एवं टेडिंग प्रणाली से पूर्णत छुट प्रदान की जावे एवं ग्राम पंचायतों से कराए जाने वाले कार्यों की सामग्री का क्रय जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई दरों से किया जाना अनुमत किये जाने के संबंध राज्य सरकार के संवेदनशीन, जवाबदेह एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प के क्रम में ही भण्डार क्रय नियम एवं निविदा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आरटीपीपी अधिनियम, 2012 पारित किया गया है.
इसके तहत ही ई-उपापन द्वारा कार्यवाही की जाती है. अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने ग्राम पंचायतों में करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पंचायत समिति स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए प्रस्ताव पर विचार किये जाने का आश्वासन दिया. सिंह ने बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का 5 लाख की सीमा को समाप्त किया जाने एवं कार्य की लागत के अनुसार स्वीकृति निकालने के समस्त अधिकार ग्राम पंचायतों को करने के लिए समायोजन हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने का आश्वासन दिया.
ग्रामीण जनता की सुविधा अनुसार प्रचालित रास्तों पर सड़क निर्माण एवं जनता को पेयजल की उपलब्धता करवाने हेतु टंकी, टांका, बोरिंग एवं हेडपंप का निर्माण भूखण्ड धारक की सहमति पत्र के आधार पर अनुमत किया जावे तथा पूर्व में निर्मित संड़कों के सहमति पत्र स्वीकृत करने के संबंध में सिंह ने बताया कि इसके आदेश पूर्व में जारी है. अब जल जीवन मिशन प्रारंभ हो गया है इसकी प्रक्रिया को पुनः निर्धारण करना होगा ताकि घर-घर पर नल से पानी पंहुचाया जा सके.
जनता जल योजना सहित समस्त पेयजल योजनाएं जिनका सृजन ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं किया गया के संचालन एवं विद्युत बिल का भुगतान के लिए श्री सिंह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता करके समस्या समाधान का आश्वासन दिया. वर्ष 2014 व 2019 में पंचायतों राज संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद नवसृजित ग्राम पंचायतों में भवन एवं अन्य सुविधाओं के लिए नवीन पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 2014 व 19 के नवसृजित ग्राम पंचायत के भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है. नवसृजित ग्राम पंचायतों व अन्य ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद शर्मा से सिंह ने वार्तानुसार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जानी है.
बैठक में सरपंचों के मानदेय को बढ़ाकर 15 हजार मासिक, वार्ड पंचों, पंचायत समिति , जिला परिषद सदस्यों का बैठक भत्ता बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात वित्त विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया. राज्य सरकार विभिन्न विभागों की तरह पंचायती राज संस्थाओं को भी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सथानीय समचार पत्रों में निर्धारित राशि के विज्ञापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता के नियम 2013 के अन्तर्गत ही समाचार पत्रों में बोली आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन करवाया जाना है.
ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीवी गांधी सेवा केन्द्रों पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के संबंध में सिंह ने जांच कराने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण के संबंध में सिंह ने विश्वास दिलाया कि आईजीपीआरएस स्तर से सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा.
