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Sagar Viral Photo : आपत्तिजनक हरकत करने वाले सस्पेंड पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी

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Published : Oct 6, 2022, 2:04 PM IST

सागर जिले की बीना तहसील के भानगढ़ के पटवारी विनोद अहिरवार के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती है. बीना जनपद के जनपद सदस्य क्षमादार कुर्मी की पीठ पर पैर रखकर फोटो वायरल करने के मामले में पटवारी विनोद अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. अब जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसके इस कृत्य को लेकर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. विभागीय जांच पूरी होने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. MP Sagar collector, Patwari objectionable act, Departmental inquiry against Patwari, Patwari suspend viral photo, Sagar Viral Photo, janpad member photo viral

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पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी

सागर। कलेक्टर दीपक आर्य ने पटवारी की हरकत को को मानव अधिकार का उल्लंघन बताया है. उन्होंने कहा है कि यह सिविल सेवा आचरण के विपरीत कृत्य है और अशोभनीय है. दरअसल 2 अक्टूबर को भानगढ़ ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था. इसमें जनपद सदस्य क्षमादार कुर्मी और पटवारी विनोद अहिरवार के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया था.

कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद : विवाद के चलते पटवारी विनोद अहिरवार ने जनपद सदस्य को एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी थी. पटवारी की धमकी के बाद जनपद सदस्य उनके घर पर माफी मांगने पहुंच गए और उन्हें पैरों में सिर रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया. जब जनपद सदस्य पैरों में झुककर माफी मांगने लगे तो पटवारी ने उनकी पीठ पर पैर रखकर फोटो खिंचवाई और वायरल कर दिया. फोटो वायरल होते ही जिला प्रशासन ने 4 अक्टूबर को पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था.

Sagar Viral Photo: बीना पटवारी की गुंडागर्दी, जनपद सदस्य की पीठ पर रखा पैर, अब निलंबित

विभागीय जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है. इसमें बीना तहसील के भानगढ़ हल्का के पटवारी विनोद अहिरवार एक जनप्रतिनिधि के कंधे पर पर पैर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. ये फोटो उन्हीं के द्वारा खिंचवाकर वायरल की गई है. ये जो कृत्य है, किसी भी शासकीय सेवा के सिविल सेवा आचरण के विपरीत है और अशोभनीय है. किसी भी सिविल सेवक को किसी जनप्रतिनिधि क्या, आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है. ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है. अभी वर्तमान में उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. विभागीय जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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