पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधनमंत्री आवास योजना, जिसका उदेश्य है कि हर गरीब को अपना अवास मिले, लेकिन मध्यप्रदेश के पन्ना में पीएम आवास योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और कर्मचारी मनमानी तरीके से जिले में आवास योजना की राशि का दुरूप्रयोग कर रहे हैं. मामला चाहे पन्ना का हो या तहसीलों का, सभी जगह के हाल एक सामान है. कहीं पर शासकीय जमीन पर आवास पास कर दिए जाते है तो कहीं वन विभाग की भूमि पर आवास पास किए जा रहे हैं.
कुछ ऐसा ही मामला पन्ना जिले की गुनौर जनपद के ग्रांम पंचायत बिलघाड़ी में देखने को मिला, जहां पर जनपद एंव ग्रांम पचायत के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गरीबों के प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण वन भूमि पर शुरू करा दिया, जिस पर इसकी सूचना वन विभाग को मिलते ही वहां चल रहे आवासों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई. अब अधूरे पड़े आवासों के चलते गरीब परिवार दर-दर भटक रहे है. वहीं जिम्मेदार अधिकारी अपने एसी चैम्बरों में बैठ कर मौज मार काट रहे हैं. और कमीशन ले रहे है.
वहीं जब पूरे मामले में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र से बात की गई तो, उन्होंने आवास एवं निर्माण कार्यों की जांच कराने की बात कही है, और दोषी कर्मचारियों से राशि की वसूली कर पात्र हितग्राहियों को ही आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिए हैं.
