देहरादून/मंडला: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की तरफ मोदी सरकार कदम बढ़ाना चाहती है. इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान ईटीवी भारत ने केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की. उन्होंने उत्तराखंड को लेकर चलाये जा रहे केंद्रीय कार्यक्रमों के बारे में बात की.
देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री भी विभिन्न योजनाओं के जरिए पीएम के इस सपने को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. उत्तराखंड में ग्रामीण विकास के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं. इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और योजनाओं के अब तक के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह देहरादून पहुंचे. अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास के उत्तराखंड से जुड़े अधिकारियों से बातचीत कर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने तमाम योजनाओं का फीडबैक भी लिया.
ईटीवी भारत को केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह ने राज्य को लेकर केंद्र की सोच और कार्यक्रमों की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने ईटीवी भारत के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने के लिए अधिकारियों से एक प्रारूप तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है. इसके अलावा देश भर के राज्य भी इसी तरह के प्रारूप भेजेंगे. जिनका आकलन करने के बाद ग्रामीण विकास के लिए नए कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है. वे राज्य में किए जा रहे कार्यों को लेकर संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा प्रदेश में करीब 50,000 लोगों को 2022 तक घर देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा. केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं. लिहाजा स्थानीय लोगों को रोजगार देने की कोशिश करते हुए योजनाओं को लेकर नए प्रयोग करने की जरूरत है.
राज्य के खराब वित्तीय हालातों के सवाल पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से ग्रामीण विकास में 90 और 10 की योजना के तहत बजट दिया जा रहा है. इसके अलावा यह साफ है कि उत्तराखंड के बजट में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी. वहीं, राज्य की तरफ से बजट को लेकर जो भी मदद की दरकार होगी उसे भी पूरा किया जाएगा.
