जरूरी सूचना! बस कुछ दिनों के लिए शेष बचा पीने का पानी, बर्बाद करने वालों पर लगेगा जुर्माना

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Desk

Published : Jan 9, 2024, 3:32 PM IST

Gwalior Water Crisis

Gwalior Water Crisis: एमपी के ग्वालियर वासियों के लिए यह खबर बहुत काम की है. दरअसल, शहरवासियों के लिए बस कुछ दिनों का पानी ही बचा है. ऐसे में प्रशासन ने पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर लिया है. पढ़िए पूरा मामला...

ग्वालियर में कुछ दिनों का पानी शेष

ग्वालियर। ग्वालियर शहर की प्यास बुझाने वाला एकमात्र तिघरा बांध अब कभी भी खाली हो सकता है. इस तिघरा बांध में कुछ ही दिनों का पानी शेष बचा हुआ है. इसलिए जल संसाधन विभाग ने नगर निगम को एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई देनी के लिए कहा है. अब नगर निगम ने इस एमआईसी की बैठक में रखकर मंजूरी देंगे. इस आदेश को मंजूरी मिलते ही शहर के लोगों को फिर एक दिन छोड़कर अपनी दिया जाएगा.

अल्प वर्षा के कारण जलभराव हुआ कम

बारिश के दौरान तिघरा बांध में कम पानी आने से ककेटो और पेहसारी बांध से भी पानी भरने का काम किया गया था. इसलिए वर्तमान स्थिति में तिघरा बांध का जलस्तर 731 फीट के आसपास है. इस आधार पर कार्यपालन यंत्र जल संसाधन विभाग आशुतोष भगत ने आयुक्त नगर निगम हर्ष कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि जल ग्रहण क्षेत्र में अल्प वर्षा कारण बांध में जल भराव बहुत कम हुआ है. वर्तमान में बांध में उपयोगी पानी की क्षमता 60-70 फीसदी है.

Decreased water level of Tighra Dam
तिघरा बांध का घटा जलस्तर

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175 दिनों का पानी बचा शेष

बता दें जल संसाधन विभाग ने शहर में पानी सप्लाई के लिए तिगरा जलाशय में 175 दिन का पानी शेष है. अभी रोज 12 एमसीएफटी पानी चारों वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लिया जा रहा है. नई व्यवस्था लागू होने पर 8.4 एमसीएफटी पानी निगम को मिलेगा. इससे जलाशय में रोज लगभग चार एमसीएफटी पानी की बचत हो सकेगी. नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह का कहना है कि 'जल संसाधन विभाग की तरफ से पत्र आया है. जिसमें तिघरा बांध में पानी बहुत कम बताया है. इसलिए शहर वासियों को एक दिन छोड़कर पानी की व्यवस्था की जाएगी. अगले कुछ दिन में एमआईसी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वहीं शहर में वॉशिंग सेंटर और सड़कों पर पानी फैलाने वालों पर भी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है. वाहनों की धुलाई को प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके साथ ही पानी बर्बाद करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

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