भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए. इनमें मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना में श्रमिक गर्भवती महिलाओं को शुरूआती जांच के समय ही 4 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक में योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना पर भी मुहर लगा दी गई है. इसमें प्रावधान किया गया है कि अब जिस जिले की परिसंपत्ति को बेचा जाएगा, उसकी 20 फीसदी राशि संबंधित जिले को भी दी जाएगी. बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट में संविदा शिक्षकों को ग्रेड पे दिए जाने का निर्णय भी लिया गया.
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#Cabinet ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाने का निर्णय किया है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) June 7, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।#CabinetDecisions pic.twitter.com/8gocRPdPhM
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इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।#CabinetDecisions pic.twitter.com/8gocRPdPhM#Cabinet ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाने का निर्णय किया है।
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इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को #Cabinet ने मंजूरी दी है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/8VokfcHdH3
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">इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को #Cabinet ने मंजूरी दी है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/8VokfcHdH3
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औद्योगिक निर्माण में किसानों की भी भागीदारी: कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अपनी जमीन अधिग्रहण नीति में भी अहम बदलाव किए हैं. सरकार जल्द ही इंदौर-पीथमपुर इंवेस्टमेंट रीजन के दूसरे चरण में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने जा रही है. जिसमें किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने जमीन अधिग्रहण नीति में हुए बदलाव के बारे में बताते हुए कहा कि यह देश में अपनी तरह की अलग नीति है जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा. मिश्रा ने बताया कि इसमें किसान की अधिग्रहित की गई भूमि पर स्थापित होने वाले उद्योग में किसान की भागीदारी भी हो जाएगी.
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#Cabinet ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में संशोधन का निर्णय लिया है।
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इसके तहत मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी को लक्षित करते हुए योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्तों में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की समयावधि में परिवर्तन किया गया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/27dXpa0zrk
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इसके तहत मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी को लक्षित करते हुए योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्तों में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की समयावधि में परिवर्तन किया गया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/27dXpa0zrk#Cabinet ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में संशोधन का निर्णय लिया है।
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इसके तहत मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी को लक्षित करते हुए योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्तों में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की समयावधि में परिवर्तन किया गया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/27dXpa0zrk
अतिक्रमण मुक्त जमीन गरीबों को दी जाएगी : बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रदेश में दबंगों, अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई जा रही भूमि को गरीबों और आंगनबाड़ियों को दिया जाएगा. अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर स्कूल खोले जाएंगे. कैबिनेट में पुजारियों के मानदेय में बढोत्तरी के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ऐलान किया था. भूमिहीन पुजारियों को सरकार 5 हजार रुपए मानदेय देगी. इसी तरह 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को ढाई हजार रुपए और 5 से 10 एकड़ भूमि वाले पुजारियों को 2 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा.
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#Cabinet ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/C9NH8784Ui
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श्रमिक सेवा प्रसूति योजना में हुआ संशोधन: कैबिनेट में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. इसमें अब श्रमिक गर्भवती महिलाओं को शुरूआती जांच के साथ ही 4 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. पहले यह राशि 4 जांच कराए जाने के बाद दी जाती थी. इस योजना अंतर्गत 4 हजार जांच के बाद और इसके बाद के महीनों में 12 हजार रुपए की राशि दी जाती है.
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए :
- राऊ-रंगवासा में खिलौना क्लस्टर और बुरहानपुर सुखपुरी में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली.
- दतिया जिले की भांडेर विधानसभा में 330 मेगावाॅट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी. कैबिनेट में मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नेप्था और प्राकृतिक गैस आधारित इस परियोजना के लिए अधिग्रहित, आवंटित भूमि पर परियोजना स्थापित करने भूमि लीज पर देने को मंजूरी दे दी गई है.
- भोपाल के टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में अन्य उद्योगों के लिए भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
- अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 पद और उप महाधिवक्ता का एक पद बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
- कोरोना के समय बंद हुई बसों पर लगाए गए मासिक टेक्स के रूप में बकाया 130 करोड़ की टैक्स राशि में छूट दिए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. (Shivraj cabinet important decisions) (Houses of poor built on land freed from mafia) (Contract teachers get grade pay)
