भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल शुरू करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभिभावक संघ ने अब इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है. अभिभावक संघ का कहना है कि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावकों पर डाल दी है, लेकिन स्कूल में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा. साथ ही अभिभावक संघ ने फीस को लेकर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अगर हफ्ते में 3 दिन स्कूल लगेंगे, तो क्या स्कूल सिर्फ 3 दिन की फीस लेंगे?
अभिभावकों ने किया विरोध
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में अभिभावकों से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है. साथ ही स्कूल संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं. कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने के इस आदेश का अभिभावक और पालक संघ विरोध कर रहा है. इन्होंने सरकार से इस फैसला पर फिर से विचार करने की मांग की है.
पालक संघ भी कर रहा है फैसले का विरोध
अभिभावकों के अलावा पालक संघ भी सरकार के फैसले के विरोध में है. पालक संघ के महासचिव प्रबोध पांड्या का कहना है कि "सरकार का यह फैसला गलत है. सरकार ने जिन स्कूलों को खोला है वहां जाकर स्थिथि देखी जा सकती है, वहां बच्चे ही नहीं है. कोरोना वायरस के बीच माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है. वहीं स्कूल भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में सरकार यह भी निर्णय दे की 3 दिन स्कूल लगाने पर 3 दिन की फीस ही ली जाएगी."
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अभिभावकों की अनुमति के बाद बच्चों को मिलेगा प्रवेश
अभिभावकों के विरोध के चलते 1 सितंबर से स्कूल खोलने का सरकार का फैसला कितना सही होगा यह बाद में ही पता चलेगा. क्योंकि सरकार ने बच्चों को स्कूल आने से पहले अभिभावकों से अनुमति पत्र लाना अनिवार्य किया है. ऐसे में कितने अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे वो 1 सितंबर के बात पता चलेगा.
