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MP विधानसभा के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम, नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल

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Published : Aug 8, 2021, 4:36 PM IST

मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्य सचेतक गोविंद सिंह शामिल हुए.

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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ से हुए भारी नुकसान के अलावा महंगाई बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर चर्चा कराए जाने के लिए कहा. सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अभी जरूरी विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है.

बेरोजगारी, महिला अपराध पर भी हो चर्चा

विधायकों ने पूछे 1184 सवाल, 236 ध्यानाकर्षण

विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक सचिवालय में 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है. जबकि 236 ध्यानाकर्षण, 17 स्थगन प्रस्ताव, 400 काल, 14 अशासकीय संकल्प और 139 अभिलंबनीय लोक महत्व के 8 प्रस्ताव, 15 याचिकाएं, 3 शासकीय विधेयक और 2 लंबित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी लेकर आया जाएगा.

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विधानसभा में पेश होगा आबकारी संशोधन विधेयक 2021

विधानसभा सत्र के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सदन में मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2021 ला रही है. इसके जरिए अवैध शराब का कारोबार करते हुए मिलावटी शराब से किसी की मौत होती है, तो पहली बार अपराध किए जाने पर आजीवन कारावास, उसके बाद जहरीली शराब से किसी मौत होने पर मृत्युदंड की सजा दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा.

भी जरूरी विषयों पर होगी चर्चा

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कमलनाथ बोले बेरोजगारी, महिला अपराध पर भी हो चर्चा

विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सदन की नेता की तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद रहे. बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि सदन में बाढ़ से हुए नुकसान के अलावा, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते महिला अपराध पर भी चर्चा कराए जाने की मांग की. उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार सभी जरूरी विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है.

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