Mandsaur Jal Satyagraha: तालाब भरने से 7 गांव की फसलें बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर Congress कार्यकर्ताओं और किसानों ने किया जल सत्याग्रह

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Published : Sep 7, 2022, 5:27 PM IST

Updated : Sep 7, 2022, 9:52 PM IST

Mandsaur Jal Satyagraha

मंदसौर में बारिश के कारण नदी नाले लबालब भर चुके हैं, यही कारण है कि यहां के 7 गांवों के किसानों की लगभग 500 बीघा जमीन डूब गई है. अब किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर मुजावजे की मांग के लिए जलसत्याग्रह किया, साथ ही मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. Farmers did Jal Satyagraha, Mandsaur Jal Satyagraha

मंदसौर। तेज बारिश के कारण मंदसार की तहसील का लामगरा जलाशय लबालब भर चुका है, जिसके कारण इस साल फिर 7 गांवों के कई किसानों की जमीनें डूब में चली गईं. खराब फसलों के मुआवजे की मांग पूरी ना होने पर आज किसान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोपहर में किसानों के साथ तालाब में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया. कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. Mandsaur Jal Satyagraha

मंदसौर किसानों ने की फसल खराब के मुआवजे की मांग

500 बीघा जमीन डूबी: मंदसौर तहसील का सबसे बड़ा लामगरा तालाब पिछले हफ्ते हुई तेज बारिश से लबालब भर गया है, 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बड़े तालाब के किनारे बसे ग्राम लामगरा लामगरी, हतुनिया, और पटलावाद के अलावा जमुनिया, रानी खेड़ी क्षेत्र के किसानों की 500 बीघा जमीन डूब में चली गई है. इस तालाब के लबालब भर जाने से खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं, इस संबंध में पिछले हफ्ते ही प्रभावित किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की थी, अब लेकिन कोई सुनवाई न होने से किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तालाब में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया.

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उग्र होगा आंदोलन, मुआवजे की कार्रवाई शुरू: किसान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों ने करीब एक घंटे तक जल सत्याग्रह किया, साथ ही किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. इसके बाद नायब तहसीलदार राहुल डावर मौके पर पहुंचे, तहसीलदार ने किसानों का ज्ञापन लिया. वहीं नायब तहसीलदार डावर ने कहा कि प्रभावित किसानों की जमीनों का आकलन करवाया गया है और मुआवजे की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भी प्रस्ताव भेजा गया है.

Last Updated :Sep 7, 2022, 9:52 PM IST
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