MP prisoners release: इस साल जेल से रिहा होंगे 356 कैदी, गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती पर भी रिहाई की तैयारी

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Published : Aug 10, 2022, 7:12 AM IST

356 prisoners released jail in MP this year

MP में इस साल जेल में सजा काट रहे (MP prisoners release) 356 कैदी रिहा किये जाएंगे. कैदियों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती पर भी प्रदेश में जेलों में बंद कैदियों को रिहाई दी जाएगी. इसको लेकर जेल विभाग शासन को जल्दी ही प्रस्ताव तैयार करके भेजेगा. अब साल में चार बार कैदियों की रिहाई हो सकेगी.

भोपाल। प्रदेश में गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती पर भी जेलों में बंद कैदियों को रिहाई दी जाएगी, जेल विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है. अभी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही कैदियों की सजा कम की जाती है और उन्हें जेल से रिहा किया जाता है. जेल विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा. इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश की जेलों में आजीवन कैद की सजा काट रहे (MP prisoners release) 356 कैदियों को रिहा किया जाएगा.

  • "स्वतंत्रता दिवस" पर मध्यप्रदेश की जेलों में आजीवन सजा काट रहे 356 कैदी रिहा किए जाएंगे। pic.twitter.com/ArwzSca01P

    — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) August 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

अभी सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर होती है रिहाई: प्रदेश सरकार द्वारा विशेष परिहार नीति 2012 के तहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की जेलों में सजा काटने वाले कैदियों की सजा कम कर उन्हें रिहा किया जाता है. हालांकि इसमें बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की सजा काटने वाले कैदियों को शामिल नहीं किया जाता. कैदियों की रिहाई कैदियों के अपराध, बाकी रह गई सजा और जेल में पिछले चाल-चालन को देखकर की जाती है. इस साल देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कैदियों को विशेष छूट दी जा रही है. इस साल 356 कैदियों को रिहा किया जाएगा.

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गांधी जयंती पर भी रिहाई की तैयारी: जेल विभाग प्रदेश की जेलों में आजीवन कैद की सजा काट रहे कैदियों को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर रिहा करने की तैयारी कर रहा है. (MP prisoners release) इसके लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, प्रस्ताव के परीक्षण के बाद जल्द ही इसे राज्य शासन को भेजा जाएगा. यदि राज्य शासन ने इस पर अपनी सहमति जताई, तो साल में चार बार बंदियों की रिहाई होगी.

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