भोपाल। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों की झड़ी लगा दी. राज्य में कोरोना काल में 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ कर दिया, तो विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर शुरू किया जाएगा. राज्यपाल के अभिभाषण की कृतज्ञता पर हुई चर्चा में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला तो, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार का बचाव किया. वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, कांग्रेस की कर्जमाफी योजना को लेकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की कर्जमाफी की घोषणा के कारण किसान डिफॉल्टर हो गए और उन पर ब्याज बढ़ा, राज्य सरकार डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज भरेगी.
88 लाख उपभोक्ताओं 6 हजार 400 करोड़ का बकाया बिल माफ
मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना काल में आई समस्याओं में घिरे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एलान किया कि, 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का छह हजार चार सौ करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा. कोरोना काल के बिजली बिल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए जनता की कठिनाइयों को देखते हुए बिजली बिल माफ किया गया है. अब बिजली बिलों की इनसे वसूली नहीं होगी. प्रदेश के 48 लाख जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने कोरेाना काल में समाधान योजना के अंतर्गत अपना बिल जमा कर दिया था, वे चिंतित न हों, उनकी जमा राशि को आगे के बिजली के बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा.
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तीन करोड़ रुपये हुई विधायक निधि, लाडली लक्ष्मी योजना रीडिजाइन होगी
मुख्यमंत्री ने विधायक निधि में बड़ी बढ़ोत्तरी करते हुए कहा कि विधायकों की निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया है, उसमें भी स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख रुपये की होगी. उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुन: प्रारम्भ किया जायेगा, साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन किया जायेगा.
गरीबों की आवास योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था. हमें गर्व है कि 23 लाख मकान बनाकर हमने पूर्ण कर लिये हैं और बाकी मकानों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे हम इस साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे
सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कांग्रेस सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की सरकार थी, तो संबल योजना में कई नाम काट दिये गये थे. अब संबल योजना को रिडिजाइन किया जा रहा है. हम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलेंगे और जो जायज नाम हैं, उनको फिर से जोड़ने का काम करेंगे. कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में वनाधिकार पट्टा देने, पेसा कानून लागू करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का वादा किया था, एक भी वचन पूरा नहीं किया. इसके अलावा कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति को छलने का काम किया.
(MP Budget Session 2022) (MP government waived Electricity bills of 88 lakh consumers)
