भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है. उन्होनें साफ किया है कि नई आबकारी नीति ऐसी होगी, जिससे शराब खोरी को लेकर बढ़ावा न मिले. इसका मतलब साफ है कि फिलहाल प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी को लेकर सरकार की न तो कोई योजना है और न ही ऐसा इरादा. 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दबी सरकार शराब बंदी कर राजस्व का बड़ा रास्ता बंद नहीं करना चाहती. लिकर से प्रदेश सरकार को करीब साढ़े 12 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है.
क्या वादा भूल गए शिवराज: शराबबंदी का सरकार का इरादा न देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुराने वादे पर सवाल उठने लगे हैं. शिवराज सिंह ने 2017 में वादा किया था कि वे प्रदेश में क्रमवार शराब बंदी करेंगे, लेकिन 2022 के आते-आते क्या सरकार इसे भूल चुकी है या फिर राजस्व की मजबूरी देखते हुए इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं. शराब से 12 हजार करोड़ का राजस्व वसूलने वाली मध्य प्रदेश सरकार राज्य की माली हालत को देखते हुए पूर्ण शराबबंदी के पझ में नहीं है.
इसलिए तैयार नहीं सरकार: मध्यप्रदेश सरकार राज्य की माली हालत को देखते हुए सरकार पूर्व शराबबंदी के पक्ष में नहीं है.
- प्रदेश सरकार का कर्ज 3 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है. विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधता रहता है.
- सरकार के खर्चे और कर्ज को देखते हुए सरकार शराबबंदी करने का रिस्क नहीं लेना चाहती.
- राज्य के राजस्व संग्रहण में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आबकारी विभाग से ही होती है. शराब से सरकार को हर साल करीब साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए की आय होती है. शराबबंदी की स्थिति में आय का दूसरा विकल्प नहीं.
- पिछले पांच सालों के आंकड़ों को देखें तो सरकार को शराब से होने वाली आमदानी साल-दर-साल बढ़ती जा रही है.
- साल 2016 में सरकार को शराब से 7521 करोड़ रुपए राजस्व आया था. 2017 में 8338 करोड, 2018 में 9526 करोड़, 2019 में 10778 करोड़, 2020 में 11997 करोड़ और 2021 में करीब 12 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है.
- सरकार के पास राजस्व के विकल्प बेहद सीमित हैं. ऐसे में शराबबंदी लागू कर सरकार अतिरिक्त आर्थिक दवाब झेलने को तैयार नहीं है.
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आबकारी नीति पर उमा भारती ने उठाए सवाल
सरकार की कमाई का आर्थिक पक्ष भले ही उसे शराब बंदी की इजाजत न देता हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसे लेकर मुखर हैं. उन्होंने शराब दुकान पर पत्थर फेंककर सरकार की शराब नीति का विरोध किया था. उमा भारती ने एक दिन पहले ही कहा कि पिछली आबकारी नीति में धार्मिक स्थल, स्कूल कॉलेजों से 50 मीटर दूरी पर दुकानें खोल दीं, इससे अच्छा तो घरों में ही सरकार दुकानें खुलवा दे, हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगली आबकारी नीति में ऐसे प्रावधान होंगे, जिससे शराब खोरी को बढ़ावा न मिले. उधर उमा भारती ने कहा है कि अब उन्हें मार्च में आने वाली नई शराब नीति का इंतजार रहेगा. जाहिर है शराबबंदी की अपनी मांग को लेकर उन्होंने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं.
अब कांग्रेस ने कर डाला शराबबंदी का वादा: 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में शराबबंदी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकती है. कांग्रेस ने तो वादा भी कर दिया है कि वो प्रदेश में शराबबंदी को तैयार है. कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि शिवराज सरकार भले ही शराब बंदी को लेकर गंभीर न हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश में शराब बंदी कराई जाएगी. हालांकि शराबबंदी को लेकर कांग्रेस भी दो फाड़ है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो कांग्रेस सरकार ने कभी शराबबंदी की और न मौजूदा सरकार ऐसा करेगी. उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अपने पत्ते कोई नहीं खोलता.
कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी-नरोत्तम: गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा ने शराबबंदी पर आए कांग्रेस बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है , 10 दिन में कर्ज माफी का वचन दिया था, बेरोजगारी भत्ता देने का कहा और एक भी नहीं दिया. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी जो मॉल के अंदर और एयरपोर्ट पर शराब बिकवाने की बात करते थे ,अब शराबबंदी की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नशामुक्ति के लिए बेहतर प्रयास किया है,नशामुक्त प्रदेश बनाने के लिए सभी एकजुट हैं.
