भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा के सीएम कक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए. राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अभी सरकारी कर्मचारियों को 20 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसमें 11 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था. इसे कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है. अब डीए 31 फीसदी हो गया है. मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है.
शिवराज कैबिनेट में ये फैसले हुए
1. प्रदेश के कर्मचारियों को 11 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनु समर्थन दिया गया. सरकार के इस कदम से प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा.
2. पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू. प्रदेश में मोबाइल वाहन चलाए जाएंगे, जिसके जरिए पशुओं का उपचार किया जाएगा. इसकी राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी. ब्लॉक और जिला स्तर पर वाहन उपलब्ध होंगे. ब्लॉक स्तर पर एक वाहन और जिले स्तर पर ऐसे दो वाहन उपलब्ध रहेंगे.
3. राम वन गमन पथ योजना का क्रियान्वयन का काम संस्कृति विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है. पूर्व में इसका काम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने विभाग के अंतर्गत गठित आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास को सौंपा था.
4. निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए पांच 5 पदों की स्वीकृति दी गई है.
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20 से 31 फीसदी हो गया
कोरोना महामारी के कारण शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा पा रही थी. इसको लेकर कर्मचिरयों में गुस्सा पनप रहा था. इस गुस्से को भांपते हुए राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को पूरा कर दिया. अभी सरकारी कर्मचारियों को 20 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसमें 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने अप्रैल महीने से सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री शिवराज के इस फैसले से प्रदेश के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा.
कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए मिलेगा
बता दें कि शिवराज सरकार ने बीते साल 2021 में दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 20 फीसदी देने का ऐलान किया था. इससे पहले कर्मचारियों को 12 फीसदी डीए मिलता था. प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 11 फीसदी डीए पीछे थे. लेकिन शिवराज सरकार ने प्रदेश के आर्थिक हालातों के सुधरते ही कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया था. अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ डीए मिलेगा.
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राज्य सरकार पर करोड़ों का भार
गौरतलब है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार से डीए सहित कई तरह की मांग कर रहे थे. यह माना जा रहा था कि अगले बजट सत्र में सीएम शिवराज कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बजट सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए देने का ऐलान कर उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया है. ये डीए बढ़ाने से प्रदेश सरकार पर सालाना करोड़ों का भार आएगा.
( Shivraj cabinet decisions ) ( 31 percent da approve)
