हैदराबाद। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाज के बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को जोर-जोर से उठाने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा को बढ़ाने की मांग की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के ने कहा कि "भविष्य की चुनौतियों से हम लोग अवगत हैं. ये चुनौतियां असल में भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं. देश को संविधान को बचाने की चुनौती है. SC/ST/OBC महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है."
चुनावी राज्यों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा: कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लड़के के साथ ही 39 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य पदेन सदस्य और प्रभारी भी शामिल थे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि "कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में क्या हो रहा है. यह देश जानना चाहता है. इस बैठक में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले चुनाव में संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई. वहीं इन राज्यों में पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी बातचीत हुई.
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साल 1989 में राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया था। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बिल आया, जो आज तक जीवित है।
— Congress (@INCIndia) September 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
CWC बैठक में पारित प्रस्ताव में मांग की गई है कि आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया… pic.twitter.com/S9vuAKoSrw
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— Congress (@INCIndia) September 17, 2023
CWC बैठक में पारित प्रस्ताव में मांग की गई है कि आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया… pic.twitter.com/S9vuAKoSrwसाल 1989 में राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया था। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बिल आया, जो आज तक जीवित है।
— Congress (@INCIndia) September 17, 2023
CWC बैठक में पारित प्रस्ताव में मांग की गई है कि आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया… pic.twitter.com/S9vuAKoSrw
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एमपी में जातिगत जनगणना कराने का फैसला: इस बैठक में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर एक शोक प्रस्ताव, मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर एक प्रस्ताव, साथ ही हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए एक संकल्प शामिल था. जहां अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के बाद 400 से अधिक लोग मारे गए हैं. हैदराबाद की इस बैठक के संदेश का देश इंतजार कर रहा है. आज का हमारा Agenda राज्यों के विधान सभा चुनाव और 2024 का लोक सभा चुनाव की तैयारी है. सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने इस बात पर सहमति बना ली है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो वह जातिगत जनगणना करवाएंगे.
