रांची: खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन (ED summons to Hemant Soren) के बाद गरमाई राजनीति और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर यूपीए की बैठक की (UPA Legislature Party meeting at CM residence). बैठक में यहा फैसला लिया गया कि 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय पर यूपीए का धरना प्रदर्शन होगा.
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बैठक के बाद क्या बोले मंत्री-विधायक: बैठक समाप्त होने के बाद सीएम आवास से बाहर निकले विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पास कराएगी. उन्होंने यह भी कहा कि 3 नवंबर को मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे क्योंकि उनका पहले से ही छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम तय है. वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सीएम किसी हालत में 3 नवंबर को ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी बुला रहा है तो पहले मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों को पूछना चाहिए था कि उन्हें आने में किस दिन सहूलियत होगी. वहीं मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत राज्य सरकार को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार भाजपा और ईडी जैसी संस्थाओं को जवाब देने के लिए हमें भी कदम उठाना होगा. 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में यूपीए के नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे.
दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा कर दिखाए भाजपा- मंत्री बन्ना गुप्ता: बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने की साजिश कर रही है. इसके लिए ईडी को हथियार बनाया जा रहा है, अगर सरकार ही गिराना है और भाजपा में दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, धारा 356 लगा दे, कौन रोका है? उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता इन्हें सबक सिखाएगी.
अंबा प्रसाद ने क्या कहा: कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने बैठक के बाद कहा कि एक निर्वाचित सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है जिसका विरोध करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में 11 नवंबर को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा. अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर विधायकों से सलाह के लिए गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक बुलाई गई है, जिसमें वह भी शामिल होंगी और अपनी राय देंगी.
बैठक में कौम कौन रहे शामिल: इस बैठक में विधायक सीता सोरेन, मथुरा महतो, उमाशंकर अकेला, रामदास सोरेन, सविता महतो, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, बैद्यनाथ राम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, खेलमंत्री हफीजुल, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज पांडे और विनोद पांडे समेत कई मंत्री विधायक शामिल रहे.
विनोद पांडे ने क्या कहा: मुख्यमंत्री आवास जाने से पहले विनोद पांडे ने कहा कि ईडी से जुड़ी हुई जो बात है, उस पर चर्चा के अलावा जब यूपीए के विधायकों को बुलाया गया है तो उनसे वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी. विनोद पांडे ने कहा कि 'यह सुनने में आ रही है कि लोगों में जो आक्रोश है और पार्टी की कार्यकर्ताओं की जो भावना है वह स्वतः राजधानी पहुंच रहे हैं. यह सूचना हमें है, हम देखते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए.'
मुख्यमंत्री कल ईडी ऑफिस जाएंगे या नहीं?: विनोद पांडे ने कहा कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री कल ईडी ऑफिस जाएंगे या नहीं. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह ली जा रही है और कानून सम्मत जो बातें होंगी वह किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजभवन की खामोशी सभी बातें स्पष्ट कर रही है कि क्या खेल चल रहा है और राज्यपाल महोदय का यह बयान कि दीपावली का समय में झारखंड में बम फटेगा यह बहुत कुछ कहता है. विनोद पांडे ने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम को उससे जोड़कर ही देख सकते हैं.
