रांचीः आम बजट की सराहना झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने भी की है. स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट को प्रगतिशील, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बताया है. उन्होंने लोकसभा में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि ई-न्यायालय के लिए तीसरे चरण में सात हजार करोड़ का फंड, जेलों में बंद गरीबों के लिए सरकार की मदद की योजना एक बेहतर प्रयास है. वहीं आयकर में सात लाख तक की आय वालों को छूट से मध्यम वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
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आम बजट है सर्वस्पर्शीः झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला इस साल के आम बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने बजट में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को असफल होने पर राहत और निधि वापस के प्रस्ताव को भी साहसिक प्रस्ताव कहा है. कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा, मोटे अनाज को महत्व देना, समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, आखिरी मिल तक पहुंच का भी प्रस्ताव बेहद प्रशंसनीय और कारगर है.
सरकार ने उठाए कई जनकल्याणकारी कदमः 50 नए हवाई अड्डा का निर्माण, एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की बहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी जनकल्याणकारी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को आवास मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि वहन को सामान्य पहचान कर्ता के रूप में इस्तेमाल के अलावे वन स्टॉप सेवा और कृषि में स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे फैसले निश्चित रूप से लाभकारी हैं.
रेल सेवा और बेहतर करने की कोशिशः रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव से निसंदेह रेल सेवा आने वाले समय में और बेहतर करने की कोशिश है. जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा. बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है.
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभारः स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने जनकल्याणकारी बजट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है.
