अब झारखंड के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनगाथा, कैबिनेट ने तीन किताब खरीदने की दी मंजूरी

रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनगाथा को भी जानेंगे. राज्य सरकार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर लिखी गई तीन पुस्तकों को क्रय करने का निर्णय लिया है. सरकार के द्वारा जिन तीन पुस्तकों का क्रय किया जाएगा उसमें सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन शामिल है.

सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन चित्रावली पर आधारित पुस्तक है. वहीं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक है. राज्य सरकार इन तीनों पुस्तकों का क्रय करके सरकारी विद्यालयों के लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए रखने का काम करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में ज्ञानोदय योजना के तहत इन पुस्तकों को क्रय करने का निर्णय लिया गया.

भाजपा सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच: कैबिनेट की बैठक में भाजपा सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति की प्रारंभिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. जिसमें पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा और नीरा यादव नाम शामिल हैं. वहीं पूर्व मंत्री लुईस मरांडी पर भी डीए केस में जांच होगी. इन पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है.

वृक्ष लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री: मंगलवार शाम मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्यमंत्री गंभीर आरोग्य योजना का लाभ आयुष्मान भारत के तर्ज पर देने की स्वीकृति के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अपने निजी जमीन पर प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री देने की स्वीकृति प्रदान की गई है. हालांकि यह योजना 5 वर्षों तक लागू रहेगी. इसके अलावा हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम की स्वीकृति प्रदान की है इसके तहत प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार करते हुए पाए जाने पर एक करोड़ का अर्थदंड और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है.

हेमंत सोरेन कैबिनेट में झारखंड मेडिकल साइंस विधेयक की स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया गया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार के कर्मियों को ओपीडी की भी सुविधा मिलेगी और प्रतिवर्ष 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाएगा. कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रभारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड निर्यात नीति 2023 की स्वीकृति दी है, इसके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है.