पीडीएस डीलर्स की हड़ताल खत्म, झारखंड में बुधवार से शुरू हो जाएगा अनाज का वितरण

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By ETV Bharat Jharkhand Desk

Published : Jan 9, 2024, 10:35 PM IST

PDS dealer strike ends

PDS dealer strike ends. झारखंड में पीडीएस डीलर्स की हड़ताल खत्म हो गई है. बुधवार से अनाज का वितरण शुरू हो जाएगा. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया.

रांची: जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस डीलर्स की हड़ताल स्थगित हो गयी है. खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को मिले आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है. अब बुधवार 10 जनवरी से जन वितरण प्रणाली की दुकानें पहले की तरह संचालित होने लगेंगी.

दरअसल, 1 जनवरी से कई मांगों को लेकर पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी. इसकी वजह से आम लोगों के बीच अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा था. आपको बता दें कि झारखंड में 25,277 पीडीएस डीलर हैं. झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया है कि अनुकंपा वाले मसले की घोषणा पूर्व की तरह सदन में करेंगे और 13 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बकाया कमीशन का पैसा बहुत जल्द कैबिनेट से पास कराकर दे देंगे. यह पैसा केंद्र को देना है लेकिन हमलोग राज्य सरकार के फंड से जारी करेंगे. बाद में केंद्र से वसूली करेंगे. उन्होंने कहा कि कमीशन बढ़ाने पर भी विचार होगा. इसका जिक्र बजट में किया जाएगा. साथ ही भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ई-पॉश मशीन को 4-जी में कंवर्ट कर देंगे.

दरअसल, यह देशव्यापी हड़ताल थी. पीडीएस डीलर्स दस सूत्री मांग पर अड़े थे. हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विभागीय मंत्री के साथ बातचीत में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है. डीलर्स की मांग थी कि अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था शुरु की जानी चाहिए. करीब 13 माह की कमीशन अभी तक नहीं मिला है. कोविड के दौरान 2021 में अनाज वितरण का कमीशन नहीं मिला है.

डीलर्स का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से कमीशन के रुप में 1 रुपए भी नहीं मिला है. लिहाजा, महंगाई को देखते हुए कमीशन शुल्क 3 रुपए किए जाएं. ई पॉश मशीन में लगे टू-जी सीम की जगह 4-जी सीम दिए जाने की मांग की गई है. आपको बता दें कि ई-पॉश मशीन में 2-जी सीम की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पाता है. इसकी वजह से अनाज आवंटन में भारी दिक्कत होती है. डीलरों ने गुजरात की दर्ज पर तीस हजार रुपए मानदेय के तौर पर हर माह देने की मांग भी की है.

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