रांची: चक्रिय आरक्षण के साथ साथ ओबीसी आरक्षण समाप्त किये जाने के कारण नगर निकाय चुनाव में वार्ड से लेकर महापौर तक के पदों का रिजर्वेशन का स्वरूप बदल गया है. इससे कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ गईं हैं (Cyclic reservation increased difficulties of leaders). इसकी वजह से अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. आरक्षण की वजह से अपने आपको अयोग्य मान रहे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव में या तो अपनी पत्नी या सगे संबंधी को खड़ा कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में हैं.
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नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. औपचारिकता पूरी होते ही चुनाव की घोषणा जल्द होगी. इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आरक्षित पदों की सूची ने वैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जो एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे. इनकी परेशानी की मुख्य वजह चक्रिय आरक्षण के कारण सीटों के फेरबदल है जिसके कारण वे चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. ये परेशानी वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम के महापौर तक के पद तक में है. वैसे तो राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होगा मगर उदाहरण के तौर रांची नगर निगम की बात करें तो यहां महापौर से लेकर सभी 53 वार्डों में आरक्षित सीटों में फेरबदल होता दिख रहा है. रांची महापौर का सीट इस बार एससी के लिए रिजर्व रखा गया है इसी तरह वार्डों में सभी कोटि के महिला के अलावे एससी,एसटी और सामान्य वर्ग में बांटकर रखा गया है.
चक्रिय आरक्षण के साथ साथ ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद अब मेयर से लेकर तक के पदों का रिजर्वेशन स्वरूप बदल गया है. इस वजह से अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ऐसे में अब कई जनप्रतिनिधि चुनाव में अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य संबंधी को खड़ा कर रहे हैं. पिछले तीन चुनाव को लगातार जीतने वाले वार्ड नंबर 26 के पार्षद अरुण कुमार झा इस बार महिला सीट होने के कारण चुनाव मैदान में अपनी पत्नी बिट्टो कुमारी को उतारने का फैसला किया है. पार्षद अरुण कुमार झा को उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद पाने में वे एक बार फिर सफल होंगे.
इधर रांची नगर निगम महापौर सीट एससी के लिए आरक्षित होने की वजह से वर्तमान मेयर आशा लकड़ा चुनाव नहीं लड़ पायेंगी. हालांकि आशा लकड़ा रांची महापौर सीट को एसटी से हटाकर एससी किये जाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि यह शेड्यूल क्षेत्र है जिसको नजरअंदाज कर यह फैसला लिया गया है. जिससे जनजातियों में नाराजगी है.
बहरहाल ओबीसी आरक्षण समाप्त किये जाने के कारण इस बार नगर निकाय चुनाव में सामान्य सीटों की संख्या बढ़ गई है. वहीं, नगरपालिका निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत चक्रिय आरक्षण के प्रावधान कहीं ना कहीं दोबारा चुनाव लड़ने का ख्वाहिश रखनेवाले माननीयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.
जानिए नगर निगम के मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण व्यवस्था
- मेदिनीनगर नगर निगम,पलामू-अनारक्षित
- हजारीबाग नगर निगम -अनुसूचित जनजाति
- गिरिडीह नगर निगम -अनारक्षित
- देवघर नगर निगम -अनारक्षित महिला
- धनबाद नगर निगम- अनारक्षित महिला
- चास नगर निगम -अनारक्षित महिला
- रांची नगर निगम- अनुसूचित जाति
- आदित्यपुर नगर निगम,सरायकेला खरसावां -अनुसूचित जनजाति महिला
- मानगो नगर निगम,पूर्वी सिंहभूम -अनारक्षित
- बंशीधर नगर पंचायत गढ़वा -अनारक्षित महिला
- मझिआंव नगर पंचायत गढ़वा- अनारक्षित
- हुसैनाबाद नगर पंचायत पलामू -अनुसूचित जाति
- हरिहरगंज नगर पंचायत पलामू- अनुसूचित जाति महिला
- छतरपुर नगर पंचायत पलामू -अनारक्षित
- लातेहार नगर पंचायत लातेहार -अनुसूचित जनजाति
- कोडरमा नगर पंचायत- अनारक्षित
- डोमचांच नगर पंचायत- अनारक्षित
- बड़कीसरैया नगर पंचायत गिरिडीह- अनारक्षित महिला
- धनवार नगर पंचायत गिरिडीह- अनारक्षित महिला
- महगामा नगर पंचायत गोड्डा -अनारक्षित महिला
- राजमहल नगर पंचायत साहेबगंज- अनारक्षित महिला
- बरहरवा नगर पंचायत साहिबगंज- अनारक्षित महिला
- बासुकीनाथ नगर पंचायत दुमका- अनारक्षित
- जामताड़ा नगर पंचायत- अनारक्षित
- बुंडू नगर पंचायत -अनुसूचित जनजाति महिला
- खूंटी नगर पंचायत -अनुसूचित जनजाति
- सरायकेला खरसावां नगर पंचायत- अनुसूचित जनजाति महिला
- चाकुलिया नगर पंचायत पूर्वी सिंहभूम- अनुसूचित जनजाति
