रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान शनिवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सरकार से यह जानना चाह रहे थे कि ऊर्जा मित्रों के द्वारा दी जा रही उपभोक्ताओं के बिजली बिल में आ रही शिकायत पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और विभाग के पास इस तरह की कितनी शिकायतें आई हैं. जिस पर प्रभारी मंत्री सदन में समुचित जवाब देने से बचते नजर आए. सदन में भाजपा विधायक अनंत ओझा ने सरकार से पूछा कि झारखंड के किस गांव या शहर में 22 घंटे बिजली आपूर्ति होती है. इसकी जानकारी दी जाए जिस पर भी सरकार स्पष्ट बताने से कतराती नजर आई.
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भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट: शुक्रवार को सदन में कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई. इस दौरान सरकार का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने वॉक आउट कर विरोध जताया. कटौती प्रस्ताव लाने वाले केदार हाजरा ने कहा कि लंबे समय से एससी और ओबीसी के लिए छात्रावास बनाने की बात हो रही है लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया. जिस पर सफाई देते हुए कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार एसटी के अलावा एससी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण करेगी. मानकी मुंडा पड़हा राजा को टू व्हीलर देने का काम सरकार करने जा रही है. इसके साथ-साथ एकलव्य आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एससी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोले जाएंगे.
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 वर्षों तक राज्य की गद्दी पर बैठने वाली भाजपा के शासनकाल में जितना काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम इस सरकार ने 3 वर्षों में किया है. 2 वर्ष कोरोनावायरस से कामकाज प्रभावित हुआ मगर 1 वर्ष में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है. कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने सदन में कहा कि मानसून सत्र में ट्राइबल के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने का सुझाव मेरे द्वारा सरकार को दिया गया था जिस पर अमल करते हुए वर्तमान बजट सत्र में इसे शामिल किया गया है इसके लिए सरकार बधाई के पात्र हैं.
कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह ने सर्वजन पेंशन से लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि सर्वजन पेंशन से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं. थर्ड जेंडर को भी पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए. इसके अलावे दिव्यांगों को पेंशन राशि बढ़ाई जाए. वन डिस्टिक वन स्पोर्ट्स शुरू करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए. लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में कहा कि पूर्व में जनजातीय बजट का प्रावधान था, इसे वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है. इस सरकार ने पीएसी को भी खत्म कर दिया जो चिंताजनक है. बहरहाल आरोप-प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्यवाही सोमवार यानी 20 मार्च 11 तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
