नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि उन्होंने मानसून सत्र में ट्राइबल के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था. जिसपर सरकार ने अमल करते हुए वर्तमान बजट सत्र में शामिल किया है. इसके लिए सरकार को धन्यवाद.

कल्याण विभाग के बजट पर सरकार का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से वकआउट किया. कटौती प्रस्ताव लाने वाले केदार हाजरा ने कहा कि लंबे समय से एससी और ओबीसी के लिए छात्रावास बनाने की बात हो रही है लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया.

हमारी सरकार एसटी के अलावा एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण करेगी - चंपई सोरेन

मानकी, मुंडा, पड़हा राजा, ढकवा को टू व्हीलर देगी सरकार - चंपई सोरेन

एकलव्य आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोले जाएंगे - चंपई सोरेन

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 2690 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत

सभा की कार्यवाही 20 मार्च को 11:00 बजे तक स्थगित

सिसई विधायक जीगा सुसारन होरो ने अनुदान मांग के पक्ष में कहा कि रघुवर सरकार को इन्हीं लोगों ने हराया. सरयू बाबू को आगे कर दिया और सरकार को बाहर कर दिया. दीपक के पास कैप्टन नहीं है. विधायक ने स्पीकर से कहा कि आप इतने लोगों को कैसे संभाल लेते हैं, आप बधाई के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को सात समंदर पार पढ़ने भेजा. कहा कि मोदी जी ने सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी उसका क्या हुआ. इसपर सीपी सिंह ने कहा कि पीएम ने कभी ऐसा नहीं कहा. उन्होंने काला धन को लेकर यह बात कही थी.

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में कहा कि सरना मसना के घेराव के लिए विधायक के प्रस्ताव की अनदेखी की जाती है. जो पैसे देते हैं उनका प्रस्ताव पारित होता है. निजी कंपनियों में 75% स्थानीय को नौकरी देने से जुड़ा पोर्ट लॉन्च हुआ है लेकिन अभी तक यह बताने वाला कोई नहीं है कि स्थानीय कौन है. सरकार को बताना चाहिए कि आखिर स्थानीय है कौन?

लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में कहा कि पूर्व में जनजातीय बजट का प्रावधान था इसे वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया. इस सरकार ने टीएसी को भी खत्म कर दिया. जेंडर बजट भी आना बंद हो गया.

कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि सर्वजन पेंशन से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं. थर्ड जेंडर को भी पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए. दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाई जानी चाहिए. वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स शुरु होना चाहिए.

कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायक केदार हाजरा अपना पक्ष रख रहे हैं.

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू

सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित, कल्याण विभाग के अनुदान मांग सभा पटल पर रखी गई.

पहले स्थगन के बाद सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू, शून्यकाल की सूचनाएं ली जा रही हैं.

भाजपा विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित

अवैध खनन में इस्तेमाल विस्फोटक से जुड़े सवाल का सही जवाब नहीं मिलने पर भाजपा विधायक वेल में पहुंचे . सरकार के खिलाफ नारेबाजी. सरयू राय ने 15 मार्च 2023 के एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदन को बताया कि अवैध उत्खनन से पर्यावरण प्रभावित हुआ है और इसको रोकने में सरकार विफल रही है.

बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने पूछा कि 3 वर्षों में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और इसके बाद परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आये, इसमें अवैध विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है, अब सवाल है कि अवैध विस्फोटक आए कहां से. क्या उग्रवादियों से सांठगांठ थी.

कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मिनी/माइक्रो ऑफ एवं ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर घर में न्यूनतम कुरजा की आपूर्ति तथा ग्रामीण सड़कों एवं गली में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण की योजना का मामला सदन में उठाया

प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू, विधायक दीपिका सिंह पांडेय पूछ रहीं पहला सवाल, आज प्रश्नकाल में ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और वाणिज्य कर विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे

आज बजट सत्र की कार्यवाही की दूसरी पाली में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा.

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार विरोधी नारे लगाए, भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी.

अब से थोड़ी देर में शुरू होगी झारखंड बजट सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही.

रांचीः शनिवार को झारखंड बजट सत्र की कार्यवाही का 12वां दिन है. शनिवार को सदन में महिला, कल्याण और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. लेकिन विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए आज भी सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष को विरोधों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन का माहौल गर्म रहने के पूरे आसार लग रहे हैं.

इसके अलावा ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायक विधानसभा परिसर में हर रोज की तरह शनिवार को भी अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर सकते हैं. क्योंकि शुक्रवार को भी सदन में नियोजन नीति को लेकर काफी गहमागहमी बनी रही और सदन को भोजनावकाश के बाद स्थगित करना पड़ा था.

बजट सत्र के 11वें दिन प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनुदान मांग को सभा पटल पर रखा. जिसपर शाम तक चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 12,546 करोड़ की अनुदान मांग स्वीकृत की गयी. प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदस्यों के तमाम सुझावों पर सरकार विचार करेगी. उन्होंने भरोसा दिया कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है. बहाली प्रक्रिया क्यों प्रभावित हुई इससे हर कोई वाकिफ है, शिक्षकों की बहाली जल्द पूरी होगी.

प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, सहायिका का भी मानदेय बढ़ा है. गुरुजी क्रेडिट कार्ड से छात्रों को 15 लाख तक का लोन करीब 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर मिलेगा. इसका लाभ आगामी वर्ष 2023-24 में मिलेगा. यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी की ग्रेड A, B, C की परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. इसमें हर साल 27000 नौजवान को लाभ मिलेगा. इसका लाभ आगामी वित्तीय वर्ष में मिलेगा. इससे पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनुदान मांग सदन के पटल पर रखे जाने पर बीजेपी के विधायकों ने इससे जुड़े कई सवाल उठाए. अनंत ओझा हेमंत सरकार पर शिक्षा विभाग का बजट घटाने का आरोप लगाया. शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम द्वारा सरकार की ओर से जवाब के विरोध में भाजपा के विधायक सदन से वॉक आउट कर गए.