राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े, इसकी व्यवस्था हेमंत सरकार ने की है- स्पीकर

रांची: झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के दो दिवसीय राज्य सम्मेलन ओल्ड पुलिस क्लब में शुरू हुआ. इस दो दिवसीय राज्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो शामिल हुए. स्पीकर ने कहा कि कर्मचारी संघ के नेता दो दिनों तक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विचार विमर्श करें, उसे बाद जो मुख्य बातें सामने आए उसे एजेंडा बनाकर सरकार के सामने रखें.

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंदनाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम कर रहे हैं. अपने संबोधन के दौरान झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की चर्चा करते हुए स्पीकर ने कहा कि राज्यकर्मी का बुढापा वृद्धाश्रम में न कटे इसकी व्यवस्था संवेदनशील हेमंत सोरेन ने कर दी है. स्पीकर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने वाले राज्यों में झारखंड अग्रणी राज्य बना.

सम्मेलन में आंदोलन की रणनीति होगी तयः झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के नेता मो. आदिल ने कहा कि संघ के दो दिवसीय राज्य सम्मेलन के दौरान आपस में विस्तृत विचार विमर्श के बाद आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि सचिवालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है. अब इनकी लड़ाई तेज की जाएगी. संघ के नेताओं ने स्पीकर के मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

राज्य कर्मचारी महासंघ की मुख्य मांगेंः

1. केंद्रीय कर्मचारयों की तरह राज्यकर्मियों का भी आयोग बने, 01 जनवरी 2016 से अन्य भत्तों की सुविधा के साथ वेतन दिया जाए.
2. राज्य के सभी शहरों के अंचल कर्मियों को यात्रा भत्ता दिया जाए.
3. कोरोना काल का बकाया 18 महीने के DA का भुगतान किया जाए.
4. बिहार की तर्ज पर योग्यता रखने वाले चतुर्थ कर्मियों को थर्ड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए.
5. राज्य के सभी कर्मियों और पेंशनधारियों को कैशलेस हेल्थ कार्ड दिया जाए.
6. सेवा निवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62वर्ष किया जाए.
7. ITI प्रशिक्षित का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 किया जाए.
8. रिम्स में कार्यरत नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ दिया जाए.
9. सरकारी नियम के अनुसार समस्त शिक्षकों को एम.ए.सी.पी. का लाभ दिया जाए और उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए.
10. राज्य भर के जनसेवकों को प्रोन्नति दी जाए.
11. एएनएम के लिए सरकार नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनाए.