Jharkhand Assembly Budget Session: राज्यपाल ने दो विधेयक को दी स्वीकृति, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक पर दिए सुझाव, 27 फरवरी से बजट सत्र

झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इन विधेयकों में से एक कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक पर सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं. वहीं राज्यपाल ने 27 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने की भी मंजूरी दे दी है.

रांची: झारखंड का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत होगा. राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह सत्र 24 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के स्तर से अलग-अलग तबके के लोगों से रायशुमारी की जा रही है. यह झारखंड सरकार का चौथा बजट होगा.

दूसरी तरफ राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा से पारित दो विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022' पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. इस विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है. सरकार की दलील थी कि आकस्मिक निधि से कम राशि की निकासी की वजह से कई बड़े फैसले प्रभावित हो रहे थे.

इसके अलावा राज्यपाल रमेश बैस ने झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, 2022 पर भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है. हालांकि इस संबंध में उन्होंने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाय. बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाय. साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाय. राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाय.