रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है. लेकिन 1 सप्ताह के भीतर लक्ष्य को पूरा करना असंभव दिख रहा है. भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि धान खरीद की धीमी रफ्तार के साथ साथ किसानों को समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा है. जवाब में विभागीय मंत्री रामेश्वर ने कहा कि 24 मार्च तक लक्ष्य की तुलना में 71.33% धान की खरीद हो चुकी है.
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उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 2,55,543 किसान निबंधित है. दिनांक 7 मार्च 22 तक 87,513 किसानों से धान की खरीद की गई है. प्रथम किस्त के बाद में जिलों का कुल 460.90 करोड़ उपलब्ध कराया जा चुका है. इसकी तुलना में जिला स्तर पर 373.96 करोड रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है. पेंडिंग राशि को जल्द निर्गत करने के लिए जिला प्रबंधक को निर्देश दिया जा चुका है.
विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया कि अगर 31 मार्च तक धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार की तरफ से अवधि बढ़ा दी गई थी.
इसी मसले को भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी अलग तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि उनके इलाके के किसान परेशान हैं. लैंप्स और पैक्स वाले कभी नमी तो कभी कम वजन का हवाला देकर परेशान कर रहे हैं. इसकी वजह से किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं. जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लैंप्स और पैक्स को सशक्त बनाया जा रहा है. उसे कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है. भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. आने वाले समय में इस तरह की परेशानी दूर हो जाएगी.
