रांची: राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार यानी 30 सितंबर को मैराथन बैठक की. प्रोजेक्ट भवन में करीब 8 घंटे तक विभागवार चली समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, गृहसचिव के अलावे सभी विभागों के सचिव शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला स्तर पर चलाये जा रहे केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैठक में मौजूद डीसी और एसपी को आवश्यक निर्देश दिये.
ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक: सीएम ने अधिकारियों से कहा- समस्या मत गिनाएं, रिजल्ट बताएं
मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बैठक में डीसी को समस्या के बजाय इसका समाधान कर एचिवमेंट बताने को कहा. प्रोजेक्ट भवन में देर शाम तक चली समीक्षा बैठक के अंत में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अमन चैन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया.
17 विभागों की हुई समीक्षा
प्रोजेक्ट भवन में विभागवार हुई समीक्षा बैठक में कुल 17 विभागों की समीक्षा हुई. दोपहर 12 बजे कृषि एवं पशुपालन विभाग से शुरू हुई समीक्षा बैठक का समापन गृह, कारा एवं आपदा विभाग से शाम 8 बजे हुई. जिन विभागों की समीक्षा हुई है उसमें कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ऊर्जा, श्रम एवं नियोजन, पथ निर्माण, कार्मिक एवं प्रशासनिक, भूमि एवं राजस्व, खनन, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन आदि की विभागवार हुई समीक्षा के दौरान कई योजनाओं की धीमी प्रगति रही तो कुछ योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया है.राज्य में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की धीमी प्रगति पर कई उपायुक्त बैठक में जवाब नहीं दे पा रहे थे.
मुख्यमंत्री का कुछ महत्वपूर्ण विभागों को ये मिला निर्देश
श्रम एवं नियोजन
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार को सुनिश्चित किया जाए. इसके तहत पंचायत, प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का निबंधन हो सके और सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके. विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 लाख 61 हजार कामगारों का निबंधन हो चुका है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी उपायुक्त को आवश्यक निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें- बिरसा हरित के पौधों में जान डालेंगे बुजुर्ग, विधवा और असहाय, सिंचाई की मिलेगी जिम्मेदारी
पथ निर्माण विभाग
सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयतों को उचित और समय पर मुआवजा देने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया गया. मुख्यमंत्री ने रैयतों के बीच मुआवजे के वितरण के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के लिए मुआवजा की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में मामलों की रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है और और ना ही लंबित मामलों का निष्पादन हो रहा है. यह काफी चिंता की बात है.मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई कोर्ट की रेगुलर मीटिंग की जाए साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों का लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए. इस मौके पर विभाग के अपर सचिव में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि भू अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें. बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं. भूमि अधिग्रहण नहीं होने से कई बड़े परियोजनाओं को चालू करने में अड़चने आ रही हैं.
खनन एवं भूतत्व विभाग
अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो. विभागीय सचिव ने डीएमएफटी फंड के तहत पिछले 6 सालों में 7693 करोड़ रुपए प्राप्त राशि में से 3120 करोड रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च होने की जानकारी दी.
