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बिरसा हरित के पौधों में जान डालेंगे बुजुर्ग, विधवा और असहाय, सिंचाई की मिलेगी जिम्मेदारी

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Published : Sep 30, 2021, 5:49 PM IST

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना चल रही है. इसके तहत लगाए गए पौधे सिंचाई और देखरेख के अभाव में सूख गए हैं. इन पौधों की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुजुर्ग, विधवा और असहाय लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए हैं.

बिरसा हरित ग्राम योजना
बिरसा हरित ग्राम योजना

रांची: कोविड-19 की दस्तक के बाद हेमंत सरकार ने पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की थी. इसके तहत जोर शोर से फलदार और टिंबर प्लांट लगाए गए. लेकिन सिंचाई और देखरेख के अभाव में बड़ी संख्या में पौधे सूख गए. ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पौधे बचेंगे, तभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा.

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मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मनरेगा से जुड़ी इस योजना के तहत ऐसी जगहों पर पौधारोपण करें, जहां सिंचाई की व्यवस्था हो. पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा या असहाय व्यक्ति को कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिये मजदूरी का भुगतान करें. साथ ही मनरेगा के जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं.

आवास योजना पर जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया. उन्होंने ने 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया. मनरेगा से जुड़े पोटो हो खेल मैदान के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है. उन्होंने हिदायत दी कि महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है. सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सके. सीएम ने निर्देश दिया है कि ऐसी महिलाएं फिर से पुराने व्यवसाय में ना चली जाएं, इसे सुनिश्चित करना होगा. सीएम ने शहरी क्षेत्र में हड़िया-दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने पलाश ब्रांड के उत्पादों का उपयोग सरकारी भवनों यथा सर्किट हाउस, सरकारी स्कूल, कारागार, सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से न सिर्फ पलाश ब्रांड के उत्पादों की खपत बढ़ेगी बल्कि इससे जुड़ी महिलाओं के आमदनी में भी इजाफा होगा.

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