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दबंगों ने प्रधानमंत्री आवास तोड़कर जमीन पर किया कब्जा, आमरण अनशन पर बैठा परिवार

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Published : Mar 7, 2021, 6:12 PM IST

goons broke prime minister residence of family and occupied land in latehar
आमरण अनशन पर बैठा पूरा परिवार

लातेहार में दबंगों ने एक परिवार के प्रधानमंत्री आवास को तोड़कर जमीन पर जबरन कब्जा जमा लिया. मामले को लेकर पूरा परिवार समाहरणालय के निकट आमरण अनशन पर बैठ गया है.

लातेहारः जिले के बालूमाथ में दबंगों ने एक महिला का प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया. दबंगों ने पीड़िता की जमीन पर कब्जा जमा लिया. ऐसे में इंसाफ के लिए पूरा परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया.

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लातेहार समाहरणालय के निकट आमरण अनशन
दरअसल बालूमाथ प्रखंड में पिंकी देवी और उसके परिवार के नाम प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ था. अपने पैतृक भूमि पर उन्होंने आवास बनवाया था. इसी बीच रोजगार की तलाश में पिंकी देवी और उसका परिवार बालूमाथ से गुमला चला गया. इसी का लाभ उठाकर कुछ दबंगों ने उनके प्रधानमंत्री आवास को तोड़ डाला और उनके जमीन पर जबरन कब्जा जमा लिया. मामले की जानकारी पिंकी देवी को हुई तो वे लोग बालूमाथ आईं, और मामले की शिकायत कीं. लेकिन उनकी शिकायत पर न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस की ओर से कोई सहयोग किया गया. ऐसे में इंसाफ के लिए पूरा परिवार लातेहार समाहरणालय के निकट आमरण अनशन पर बैठ गया है.

आत्मदाह की दी चेतावनी
इस संबंध में पिंकी देवी ने बताया कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से मदद नहीं मिलने के कारण उनके जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी मांग है कि उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए. वहीं चंदन पांडेय ने कहा कि वे लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाएगी तो वे लोग आत्मदाह भी करने से पीछे नहीं हटेंगे.

3 माह पहले भी बैठे थे धरना पर
अपनी जमीन को दबंगों से मुक्त कराने और प्रधानमंत्री आवास तोड़ने वाले दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूरा परिवार 3 माह पहले भी धरना पर बैठा था. उस समय एसडीएम शेखर कुमार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दो माह के अंदर वह पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे. तीन माह बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सीओ को दिया गया जांच का आदेश
एसडीएम शेखर कुमार ने कहा कि मामले की जांच सीओ से कराई जा रही है. वहीं उनके कोर्ट में 144 का मामला भी चल रहा है. पूरे मामले की जांच और जमीन के कागजातों की जांच के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है.

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