गिरिडीह: पिछले दो दशक से लगातार घाटे में चल रही गिरिडीह कोलियरी की दशा में सुधार होता नहीं दिख रहा है. वहीं कबरीबाद माइंस के बंद रहने से घाटा को पाटने के प्रयास को भी लगातार झटका लग रहा है. इस माइंस के बंद रहने से प्रत्यक्ष तौर पर 10 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हो रहा है. वहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर भी काफी संख्या में लोग प्रभावित हैं.
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फांकाकशी में हैं मजदूर
कबरीबाद माइंस बन्द रहने का सबसे सीधा असर कोयला लोडिंग करनेवाले असंगठित मजदूरों, ट्रक के मालिक और ड्राइवर-खलासी पर पड़ा है. माइंस बन्द है तो कोयला का उत्पादन भी नहीं हो रहा है. उत्पादन नहीं तो रोड डिस्पैच भी नहीं है. ऐसे में मजदूरों, ट्रक मालिकों और इससे जुड़े हुए लोगों को समुचित रोजगार नहीं मिल रहा है. कई मजदूर तो रोजगार की तलाश में महानगर की ओर पलायन कर चुके हैं जबकि कई लोग पलायन करने की तैयारी में हैं. ट्रक मालिक संतोष यादव का कहना है कि दो वर्षों से 1200 वाहन (ट्रक) के मालिक बेहाल हैं. वाहन का ईएमआई भी कर्ज लेकर भरना पड़ा रहा है.
यहां बता दें कि गिरिडीह कोलियरी में दो माइंस संचालित है. एक माइंस में कोयला का उत्पादन हो रहा है लेकिन कबरीबाद माइंस में उत्पादन बाधित है. इसके पीछे टोर (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) और सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) कारण रहा है. टोर और सीटीओ के अभाव में माइंस में उत्पादन का कार्य ढाई वर्ष से बंद है.
इस बार जब गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार बने तो कबरीबाद माइंस शुरू करने का प्रयास किया गया. सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और जीएम मनोज अग्रवाल के साथ मिलकर नई रणनीति बनाकर कार्य शुरू किया गया. सांसद और विधायक दिल्ली गए यहां कोल और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और पूरी बात रखी गई. दूसरी तरफ जीएम मनोज की अगुवाई में सीसीएल के अधिकारी भी प्रयास में जुटे रहे. मई 2021 में टोर मिल गया. अब माइंस शुरू करने के लिए सीटीओ की दरकार है. सीटीओ जल्द मिलेगा इसका भरोसा विधायक सुदिव्य ने भी दिया है.
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क्या कहते हैं अधिकारी
इस मामले पर परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने कहा कि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है जिसके कारण माइंस बंद है. अधिकारी लगातार संबंधित विभाग के संपर्क में है. पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सीटीओ मिले और माइंस से कोयला का उत्पादन शुरू किया जा सके. उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद और विधायक ने सीटीओ के लिए पूरा भरोसा दिलाया है.
