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विधायक सरयू राय ने की योजनाओं की समीक्षा, लचर व्यवस्था पर जतायी नाराजगी

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Published : Dec 31, 2022, 12:45 PM IST

Updated : Dec 31, 2022, 12:58 PM IST

MLA Expressed Displeasure On Pending Schemes
MLA Saryu Rai Reviewing Development Plans

समीक्षा बैठक के दौरान विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की लंबित योजनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी (MLA Expressed Displeasure On Pending Schemes) जतायी है. वहीं भाजपा नेता कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार से पारामेडिकल कोर्स के लिए काउंसेलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है.

जमशेदपुरः जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा (MLA Saryu Rai Reviewed Development Plans)की. समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि क्षेत्र में सड़कें, गलियां, नालियां, कलवर्ट, सीवरेज आदि की करीब 86 योजनाएं लंबित हैं, जिनपर काम शुरू नहीं हुआ है. इन योजनाओं में नगर विकास विभाग और विधायक निधि की लगभग 11.14 करोड़ की योजनाएं और 15वें वित्त आयोग की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनपर काम शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि 2020-21 की सात योजनाएं ऐसी हैं जिसका इकरारनामा होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया है. इसी तरह 2021-22 की भी कई योजनाएं हैं जिनपर काम शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से कहा कि चार दिनों के भीतर संवेदकों को नोटिस दें कि उन्होंने काम क्यों नहीं शुरू किया. यदि इनका उत्तर संतोषजनक नहीं है तो उनको ब्लैकलिस्ट करें और सभी विभाग और नगरपालिका को इसकी जानकारी मुहैया करा दें.

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सफाई की लचर व्यवस्था पर विधायक ने जतायी नाराजगीः विधायक (Jamshedpur East Zone MLA Saryu Rai )ने क्षेत्र में सफाई की लचर व्यवस्था पर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से कहा कि जो ठेकेदार सफाई करने में कोताही कर रहा है, उसे काम से हटाएं. उन्होंने सभी सफाई ठेकेदारों से हुए एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने बारीडीह के भोजपुर काॅलोनी में सफाई कार्य नहीं होने पर चिंता व्यक्त की. उसी प्रकार खराब चापाकलों की मरम्मत में ढिलाई बरतने पर उन्होंने सवाल किए हैं. वहीं खराब स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट की मरम्मत समय पर नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने विशेष पदाधिकारी से पूछा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में चार हजार नई स्ट्रीट लाइट लगाने की अनुशंसा एक वर्ष पहले ही हो चुकी है, लेकिन कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी. इस पर अक्षेस के पदाधिकारी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कंपनी की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है. इसलिए अगले माह से 4000 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कंपनी शुरू करेगी.

मोहरदा पेयजल परियोजना का काम आगे बढ़ाने का निर्देशः विधायक ने अक्षेस से मोहरदा पेयजल परियोजना (Moharda Drinking Water Project) का काम आगे बढ़ाने के लिए और इसका दूसरा चरण शुरू करने के लिए जुस्को के साथ समीक्षा बैठक एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के कई मुहल्लों में नालों का पानी घरों में घुस जा रहा है. सड़कों के नीचे से रिसकर गंदा पानी ऊपर आ रहा है. इसके लिए नाला आधारित विकास योजनाएं तैयार करने के लिए नगर विकास विभाग को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. वहीं नदी किनारे के तट का समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास की योजना तैयार कर प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के साथ अक्षेस के कई जेई और कर्मचारी मौजूद थे.

पारामेडिकल कोर्स के लिए काउंसेलिंग की तिथि बढ़ाने की मांगः झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) के द्वारा झारखंड पारामेडिकल के कोर्स के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है. इसमें जिन छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है उन्हें अपने कॉलेजों से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट (सीएलसी) लाने का निर्देश दिया गया है. सीएलसी जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है. क्रिसमस और नए वर्ष को लेकर अभी सारे कॉलेज बंद हैं. जिससे छात्र-छात्राओं को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है. इस कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस बात की जानकारी मिलने पर भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार से काउंसेलिंग प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की है. पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से बात की. कुणाल ने कहा कि एमबीबीएस की काउंसेलिंग प्रक्रिया के लिए इसमें पहले से ही अवधि विस्तार दिया जा चुका है. इसलिए राज्य में सैकड़ों चयनित छात्र-छात्राओं की मदद के लिए अविलंब एडमिशन की प्रक्रिया में जो सीएलसी जमा करने की अंतिम तिथि है उसका अवधि विस्तार किया जाए और कम से कम सात दिनों का समय अवश्य दिया जाए.

Last Updated :Dec 31, 2022, 12:58 PM IST
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