रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में शासी परिषद की 54वीं बैठक संपन्न हो गयी. स्वास्थ्य मंत्री और शासी परिषद के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद संजय सेठ,अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह,रिम्स निदेशक डॉ कामेश्वर सिंह ,रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ कामिनी सहित गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए. इस बैठक में 13 एजेंडे पर चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए गए.
रिम्स में नियुक्ति प्रक्रिया होगी आसान: रिम्स में नियुक्ति और अन्य प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमावली में संशोधन का फैसला लिया गया. वहीं आयुष्मान भारत योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ झारखंड वासियों को मिले इसके लिए आयुष्मान भारत का अलग विंग बनाने का भी निर्णय लिया गया. इसके साथ रिम्स में हाल में शुरू की गई प्राध्यापक,सह प्राध्यापक,सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में रिम्स में सेवा दे रहे डॉक्टरों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनीं. वहीं 2012 से ही रिम्स परिसर में बन रहे क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के भवन निर्माण का काम जहां तक हुआ है वहीं रोक देने के बाद नए टेंडर से काम पूरा करने का फैसला हुआ है.
रिम्स निदेशक का बढ़ेगा वित्तिय अधिकार: रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक के वित्तीय अधिकार बढ़ाये गए हैं. वहीं रिम्स के दोनों मुख्य गेट को भव्य बनाने पर करीब 01 करोड़ और रिम्स ऑडोटोरियम के जीर्णोद्धार का भी फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहां अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला मामला होगा वहां रिम्स अपने स्तर पर फैसला लेने में सक्षम होगा.
रिम्स के वरीय चिकित्सक नाराज: रिम्स में नियुक्ति में डॉक्टरों को प्राथमिकता को भ्रामक बताते हुए चिकित्सकों ने कहा कि फिर एक बार शासी परिषद के माध्यम से मामले को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. शाम को रिम्स चिकित्सक शिक्षक संघ के डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें रिम्स के गलत फैसले और डॉक्टर्स को हतोत्साहित करने वाला बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की है.
रोस्टर एचओडी मामले में अपील: अभी हाल ही में रिम्स में रोस्टर एचओडी प्रणाली लागू किया था जिसके खिलाफ 05 विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर्स और एचओडी झारखंड उच्च न्यायालय चले गए थे और रिम्स के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में रिम्स के रोस्टर एचओडी की नीति को उच्च न्यायालय ने नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया,अब विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिम्स प्रबंधन उच्च न्यायलय के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का मन बना रहा है.
