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Fodder Scam: लालू यादव को पांच साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना, डोरंडा कोषागार मामले में आया फैसला

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Published : Feb 21, 2022, 1:59 PM IST

Updated : Feb 21, 2022, 5:03 PM IST

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लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला (Fodder Scam) के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (Doranda treasury embezzlement case) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने अपना फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना देने की सजा दी है.

रांची: चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case ) के मामले में (Doranda Treasury Case) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने सजा सुनाई है. इससे पहले उन्हें 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. लालू समेत चार दोषियों को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कोर्ट ने न्यूनतम 2 लाख से लेकर अधिकतम दो करोड़ तक का जुर्माना लगाया है. डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 40 दोषियों को सजा सुनाई है.

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इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 12 बजे सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रभात कुमार ने लालू यादव की खराब सेहत का दवाला देते हुए कम से कम सजा देने का आग्रह किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर खुद देखा, इस दौरान वो रिम्स के पेइंग वार्ड में मौजूद थे. अन्य वकीलों ने भी अपने अपने मुअक्किलों को कम से कम सजा देने का आग्रह किया.

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार

चारा घोटाला से जुड़ा पांचवां केसः 139.35 करोड़ का घोटाला

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे. सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव सहित 38 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला आज आया है. 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद लालू सीधे रांची होटवार जेल भेजे गए, जहां से मेडिकल जांच के बार उन्हें रिम्स भेज दिया गया था. रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया. रिम्स में डॉ विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम लालू यादव के इलाज में लगी है.

चौथा केस: दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ का घोटाला

ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में 30 लाख का जुर्माना भी लगा.

तीसरा केस : चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ का घोटाला

चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.

दूसरा केस : देवघर कोषागार से 84.5 लाख का घोटाला

देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था.

पहला केस : चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ का घोटाला

चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों को चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

चारा घोटाला केस सुनवाई के लिए बनी थी स्पेशल कोर्ट

1996 में कांड दर्ज होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत इस केस की सुनवाई के लिए गठित की गई थी. रांची सिविल कोर्ट कैंपस में सेवेन (7) कोर्ट बिल्डिंग के नाम से मशहूर इस अदालत परिसर में चारा घोटाला केस की सुनवाई एक के बाद एक होती रही. डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में अभियुक्तों और गवाहों की लंबी चौड़ी संख्या के कारण सुनवाई पूरी होने में 26 वर्ष लग गए.

Last Updated :Feb 21, 2022, 5:03 PM IST
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