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केंद्र के बाद राज्य से राहत की आसः पेट्रोल-डीजल के दामों में राज्य भी करे कटौती- बीजेपी

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Published : Nov 4, 2021, 9:11 PM IST

Updated : Nov 5, 2021, 1:57 PM IST

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झारखंड बीजेपी

केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल में एक्साइस ड्यूटी कम करने के बाद कीमतों में कमी आयी है. इसको लेकर झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग की है.

रांचीः केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइस ड्यूटी कम किए जाने के बाद झारखंड सरकार पर भी जनता को राहत देने के लिए इसपर लगनेवाले टैक्स में कमी करने की मांग उठने लगी है. पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से त्रस्त जनता को केंद्र ने पेट्रोल-डीजल के दामों में की गई कमी दीपावली गिफ्ट से कम नहीं है.

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दीपावली की पूर्व संध्या पर आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपया और डीजल पर 10 रुपये की कमी की है. घटे हुए दर से राजधानी रांची में जब उपभोक्ता पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पहुंचे तो काफी खुश दिखे. कई दिनों से सौ पार कर हर दिन नया रेकॉर्ड बना रहा तेल के दामों में गुरुवार को ब्रेक लगा. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने से पेट्रोल के दाम में 6.15 रुपये और डीजल में 12.23 रुपये की कमी हुई है. राजधानी रांची में गुरुवार को पेट्रोल ₹98.49 और डीजल ₹91.55 की दर से बिके. पेट्रोल लेने हरमू पंप पहुंचे महमूद अंसारी ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी इसमें पहल करे तो जनता को राहत मिलेगा.

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केंद्र की तरह राज्य सरकार भी करे पहल इधर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती के बाद झारखंड सरकार पर भी जनता को राहत देने का दवाब बढ़ गया है. केंद्र सरकार के फैसले से उत्साहित झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार से महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए केंद्र की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की मांग की है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो जनता को दोगुनी खुशी मिलेगी.

इसको लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसे केंद्र पर लगातार कांग्रेस की ओर से दवाब बनाए जाने का फल बताते हुए कहा है कि पार्टी राज्य सरकार से भी जनता को अपने हिस्से में से कटौती कर राहत देने का आग्रह करेगी. कांग्रेस नेता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं इसके बावजूद राज्य सरकार जनता को राहत देने पर विचार करेगी.

Last Updated :Nov 5, 2021, 1:57 PM IST
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