नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में (budget sitharaman lok sabha) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. वित्त मंत्रालय ने बजट में डाक घर से जुड़ी घोषणाएं (budget 2022 post office) की हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे. सीतारमण ने कहा, ‘‘2022 में, देश के पूरे 100 फीसदी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे और इससे वित्तीय समावेश तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के जरिए खातों का संचालन संभव हो जाएगा तथा पोस्ट ऑफिस खातों और बैंक खातों के बीच कोष का आदान-प्रदान हो सकेगा.उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लाभदायक होगा. वर्तमान में पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बचत खाता सेवाएं और भुगतान संबंधी बैंक सेवाएं प्रदान करते
मुख्य बातें-
- वित्त मंत्री ने कहा कि अब डाकघर के खातों से दूसरे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर (Online fund transfer between post office and bank) करना संभव होगा. यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और किसानों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा. उन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की.
- गांवों में बैंकिंग-पोस्ट ऑफिस-ब्रॉडबैंड सेवा होगा मजबूत.
- पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांसफर जारी रहेगा. डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में एटीएम सेवा.
- ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा. एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा.
- इस साल से 5जी सेवा की शुरुआत की जा रही है. गांवों में ब्रॉडबैंट सर्विस को बेहतर करने के लिए ढांचा का विकास किया जाएगा. टेलीकॉम में नौकरी बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा.
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इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.
2021 के आम बजट में रेलवे
इससे पहले फरवरी 2021 के आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे को वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए. इनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना का भी एलान किया.
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शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोक सभा में कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.
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