नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में (budget sitharaman lok sabha) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र (union budget msme sector) के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ी घोषणाएं की हैं.
Union Budget 2022: एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा. छोटे उद्योग को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी. रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.
आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल जैसे MSME को आपस में जोड़ा (Udyam,e-shram, NCS & Aseem portals interlinked) जाएगा. उनका दायरा बढ़ाया जाएगा. वे अब से जी-सी, बी-सी और बी-बी सेवाएं (G-C, B-C & B-B services) प्रदान करने वाले लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस वाले पोर्टल के रूप में कार्य करेंगे.
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इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.
2021 के आम बजट में एमएसएमई सेक्टर
इससे पहले फरवरी 2021 के आम बजट में MSME सेक्टर पर काफी उदारता दिखायी थीं. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए 15700 करोड़ रुपए आवंटिय किये थे. बजट सत्र 2020-21 के मुकाबले ये धन राशि दोगुना है.
Budget 2020: MSME सेक्टर को क्या मिला था-
2020-21 के बजट में एमएसएमई को 7572 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे. वहीं, एआई (AI) और मशीन लर्निंग (machine learning ) को विकसित करने पर जोर दिया गया था.
MSME को 2020 के बजट में क्या मिला था-
2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इंडस्ट्री और कॉमर्स के विस्तार के लिए 27300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इससे एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा मिला था. वहीं, इस सेक्टर में पेमेंट सुधार के लिए ऐप बेस्ड इनवॉयस बनाने की भी घोषणा की गई थी. साथ ही एक 'निर्विक' ( निर्यात ऋण विकास योजना) योजना की घोषणा की थी. इसके योजना तहत निवेशकों को लोन देने की बात कही गई थी. इस योजना में 90 फीसदी तक बीमा दिया गया.
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