प्रश्नकाल में छाया रहा बस सेवाओं का मुद्दा, सदस्यों ने पूछा, कई रूट्स पर रविवार को क्यों नहीं चलती सरकारी बसें

शिमला: दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से आरंभ हुए बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी बसों से जुड़े सवाल खूब गूंजे. कई सदस्यों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में रविवार के दिन सरकारी बसें न चलने का मामला भी उठाया. इसके अलावा खाली पड़े पदों सहित सदस्यों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए. सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल, चंबा से विधायक नीरज नैय्यर व चौपाल से विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने परिवहन विभाग से जुड़े सवाल किए.

कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा व संजय रत्न ने कोरोना संकट के बाद कई इलाकों में रविवार को बसें न चलने का मुद्दा उठाया. इस पर डिप्टी सीएम व परिवहन विभाग संभाल रहे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार मामले को देखा जाएगा. भाजपा विधायक डॉ. जनकराज व विनोद कुमार ने भी परिवहन सेवाओं के मामले उठाए. वहीं, द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण ठाकुर ने पशुपालन विभाग में खाली पदों का मामला उठाया. जवाब में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन विभाग के अलग-अलग संस्थानों में छह श्रेणियों के 34 पद खाली हैं. कुल स्वीकृत पद 118 हैं। सबसे अधिक 21 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली हैं.

वहीं, आनी के विधायक लोकेंद्र की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में चंद्र कुमार ने कहा कि विकास खंड आनी व भू-संरक्षण अनुभाग आनी में खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का प्रयास है. जोगेंद्र नगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के उत्तर में चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने जंगली जानवरों तथा बेसहारा पशुओं की वजह से फसल को हो रहे नुकसान के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई है. उन्होंने कहा कि खेतों की बाड़बंदी के लिए 225.73 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं.

प्रश्नकाल के दौरान एक समय ऐसा आया, जब भाजपा विधायक हंसराज की तरफ से आए एक अनुपूरक सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप किया. हंसराज ने कहा था कि क्या सरकार ग्रीन टैक्स लगाने पर तो विचार नहीं कर रही. इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चार साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा. सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश हिमाचल में सड़कों पर डेढ़ हजार ई-बसों को उतारने से पहले चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. सरकार जिन मेधावी बेटियों को ई-स्कूटी देगी, उसे घर पर ही चार्ज करने की व्यवस्था होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार पहले 1 ग्रीन कॉरीडोर बनाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी संख्या को छह की गई है. वहीं, घुमारवीं के कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी के सवाल पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ई-वाहन नीति लेकर आएगी. ई-वाहनों पर पचास फीसदी अनुदान का प्रावधान किया गया है.
नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं से जुड़ा सवाल किया तो जलशक्ति विभाग संभाल रहे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि नाचन में तो पहले ही आपने 200 करोड़ रुपए का प्रबंध कर रखा. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह ऊंट अपने पास प्रबंध रखता है, वैसे आपने भी जलजीवन मिशन की परियोजनाओं को लेकर पांच साल का इंतजाम नाचन के लिए किया हुआ है.