खुशखबरी! डिपुओं में सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल, हिमाचल सरकार ने घटाए रेट

शिमला: महंगाई से जूझ रहे लोगों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले खाद्य तेल की कीमतें घटाई हैं. डिपुओं में मिलने वाला रिफाइंड तेल अब 104 रुपए में मिलेगा. इससे पहले सरकार सरसों के तेल का रेट भी कम कर चुकी है. प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए जहां डिपुओं के माध्यम से कई खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवा रही हैं, वहीं सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ये उचित दामों पर लोगों को मिले.

इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है. सरकार ने इसके रेट में कमी की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों को अब फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 104 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए आठ रुपये और एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपये कम की गई हैं. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की यह दरें पिछली दरों की तुलना में काफी कम हैं. अभी तक एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल 112 रुपये प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है. अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम निर्णय है. उन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.