शिमलाः हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की समस्या के समाधान के लिए हिमाचल सरकार ने हिमऊर्जा विभाग के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया है. इसके अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान हुआ है और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों के बिजली के बिल के रूप में होने वाले खर्च में भी कमी आई है. सौर ऊर्जा के दोहन से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर रोशनी से जगमगा रहे हैं.
331.25 मेगावाट के 89 स्माल हाइड्रो यूनिट स्थापित
हिमऊर्जा के गठन के बाद विभाग ने राज्य में अब तक 331.25 मेगावाट के 89 स्माल हाइड्रो यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं, जो 5 मेगावाट तक के हैं, जो लोगों की बिजली की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. जिला चंबा में लगभग 82.7 मेगावाट, कांगड़ा जिला में 98.65 मेगावाट, किन्नौर जिला में 25.9 मेगावाट, कुल्लू जिला में 60 मेगावाट, मंडी जिला में 10.50 मेगावाट, शिमला जिला में 39 मेगावाट और सिरमौर जिला में 12 मेगावाट के स्माल हाइड्रो यूनिट स्थापित किए गए हैं.
कारगर साबित हुआ ग्रिड कनेक्टिड सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट
हिमऊर्जा ने 41 उन्नत घराट, 878 उन्नत चूल्हें और 17 विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त विभाग ने 164803 स्ट्रीट लाइटें, 69935 लालटेन, 27713 घरेलू लाइटें, 3152.45 कि.वा. के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, 14425.54 कि.वा. के ग्रिड कनेक्टिड सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट और 20,24,000 सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम लोगों को उपलब्ध करवाएं गए हैं.
निःशुल्क स्थापित किए ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट
वर्तमान हिमाचल सरकार के कार्यकाल के दौरान किन्नौर जिला के गांव कुन्नू और चारंग में स्वच्छ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुन्नू गांव में 34 घरों और चारंग गांव में 40 घरों में एक किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट निःशुल्क स्थापित किए. इसके अतिरिक्त चम्बा के पांगी उपमंडल में एक हजार बीपीएल परिवारों के घरों में गत दिसम्बर माह में 250 वाट के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं ताकि इन दुर्गम क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान होने वाली भारी बर्फबारी में बिजली के खंभों व तारों के टूटने के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत संकट से बचा जा सके.
ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों से रोशन किए गरीबों के आशियानें
पांगी क्षेत्र राजधानी शिमला से लगभग 461 किलोमीटर दूर 7,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है. यहां की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 18,868 है. सर्दियों के दिनों में जब यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग छह महीने बंद रहती है और विद्युत लाइनें भी बाधित हो जाती है, ऐसे में इस क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 3.83 करोड़ रुपये का प्रावधान करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घरों को ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों से रोशन किया है.
स्कूली बच्चों के लिए वरदान बनी सोलर पावर प्लांट योजना
सोलर पावर प्लांट स्थापित होने से क्षेत्र के लोग खुश हैं. पांगी निवासी अश्विनी कुमार का कहना है कि पांगी क्षेत्र लगभग 5-6 महीने बर्फ से ढका रहता है, जिससे हमें बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से हिमऊर्जा के माध्यम से सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने से हमें सर्दियों में बिजली की समस्या नहीं होगी. वहीं किलाड़ निवासी नेक राम और सुभाष सिंह का कहना है कि यहां सर्दियों के दिनों में मात्र एक-दो घंटे बिजली आती थी, जिससे स्कूल के बच्चों को पढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब सरकार की सोलर प्लांट योजना स्कूली बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हुई है.
इनका कहना है कि अब घर में टेलीविजन और 5 एल.ई.डी. ट्यूब तक चल रहे हैं. पांगी के अविनाश ने भी बताया कि वे अपने घर में टेलीविजन के अलावा 3 एल.ई.डी. ट्यूब भी सौर ऊर्जा से चला रहे हैं. साधारणतः 250 वॉट के इन सौर ऊर्जा प्लांटों से 9 वॉट की 4 से 5 एल.ई.डी. ट्यूब लाइनें 5 घंटे से अधिक जलती हैं और 40 वॉट का एल.ई.डी. टेलीविजन भी 4 घंटे चलता है. इन ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की मुरम्मत व रख-रखाव के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है.
शिमला में ग्रिड कनेक्टिड सौर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित
प्रदेश की राजधानी शिमला शहर में भी ग्रिड कनेक्टिड सौर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं. शहर के लगभग 66 सरकारी कार्यालयों की छतों पर यह सौर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनसे सरकारी कार्यालयों में भी बिजली के बिलों में बचत हुई है. इसके अलावा 23.25 मैगावाट की ग्रिड कनेक्टिड परियोजनाएं जमीन पर स्थापित की गई है, जिनके माध्यम से हिमाचली बेरोजगार युवकों को आमदनी और श्रम एवं स्थाई रोजगार के साधन सृजित हुए हैं.
2 ब्लॉकों से शुरू हुआ था कार्यक्रम
ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की जटिल समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार के योजना आयोग की ओर से वर्ष 1981 में राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी. हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरूआत छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में की गई थी. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम विभाग की स्थापना की गई. प्रदेश में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 ब्लॉकों ठियोग (शिमला) और काजा (लाहौल स्पीति) में वर्ष 1984-85 में शुरू किया गया था, उसके बाद यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया गया.
उपदान पर वितरित किए गए सौर ऊर्जा सयंत्र
गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने हेतु मार्च, 1989 में हिमऊर्जा (हि.प्र. ऊर्जा विकास अभिकरण) की स्थापना की गई. शुरूआती वर्षों में हिमऊर्जा ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ईधन दक्ष उपकरणों एवं संयंत्रों जैसेः सोलर कुकर, सोलर लालटेन, धुआंरहित चुल्हा, नूतन स्टोव, प्रेशर कुकर, साधारण लालटेन, साधारण पनचक्कियों में सुधार, सोलर गीजर, सार्वजनिक स्थानों पर सौर गली रोशनियों की स्थापना और कवायली इलाकों में सौर घरेलू रोशनियों आदि का वितरण उपदान पर किया गया, बाद में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को जिला किन्नौर के दूरदराज के गांव कुन्नू और चांरग में चलाया गया.
ये भी पढ़ेंः- आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम से की मुलाकात, अपनी मांगों से करवाया अवगत
ये भी पढ़ेंः- भोरंज में पानी की समस्या दूर करे विभाग, समाधान न होने पर अधिकारियों का होगा घेराव: रमेश डोगरा
