शिमला: कोरोना संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र (Budget session of Himachal Pradesh Legislative Assembly) 23 फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया. इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Himachal Pradesh) और स्कूल खोलने पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. एक नजर डालते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर...
प्रदेश में खुलेंगे 9वीं-12वीं तक स्कूल: प्रदेश में गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions in Himachal) को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी, 2022 से खोलने का निर्णय लिया. इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे. बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे. सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छः दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी.
हिमाचल में नाइट कर्फ्यू जारी: बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया. सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 और आंतरिक स्थलों (इंडोर) में 250 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी. हिमाचल में नाइट कर्फ्यू (Night curfew will continue in Himachal ) पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा. वहीं, प्रदेश में दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बंद होंगी. आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा.
नशे के खिलाफ इस नीति को मंजूरी: मंत्रिमंडल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इन्टेग्रेटिड ड्रग प्रिवेंशन पाॅलिसी (Himachal Pradesh Integrated Drug Prevention Policy) को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की. इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीलें पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को रोकना है. इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना द्वारा बहु-स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है.
कैबिनेट ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 फीसदी छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है. बता दें कि अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
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शाहपुर में लोक निर्माण विभाग के नये मंडल खोलने की अनुमति: बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है.
इन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की अनुमति: मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय और सिराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने मंडी जिले के बाली चैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने और चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया है. इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी. मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया है. बता दें कि इससे विभिन्न योजनाओं के 78158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा.
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