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Himachal in Union Budget 2023-24: इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट, 7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स, पर्यटन को भी बढ़ावा

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Published : Feb 1, 2023, 10:50 AM IST

Updated : Feb 1, 2023, 1:58 PM IST

Live update Union Budget 2023
Live update Union Budget 2023

12:25 February 01

बजट का पिटारा खुल गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. इस बजट से देश-प्रदेश के हर तबके ने उम्मीद लगाई हुई है.

बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं

  1. 7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स.
  2. 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया.
  3. नए टैक्स सिस्टम में 7 की बजाय 5 स्लैब होंगे.
  4. सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा महंगा.
  5. सिगरेट पीना भी भी महंगी.
  6. विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी.
  7. देसी किचन चिमनी महंगी.
  8. मोबाइल फोन, कैमरा लैंस, एलईडी टीवी सस्ते.
  9. इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे.
  10. बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा.
  11. डिजिटल लेन देन 76% बढ़े हैं.
  12. देखो अपना देश योजना की शुरुआत की गई है.
  13. यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा.
  14. खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे.
  15. पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई.
  16. युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी
  17. MSME के लिए ब्याज में 1 फीसदी की छूट
  18. युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी
  19. वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड दिया जाएगा
  20. सरकार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, रेलवे में प्रायवेट प्लेयर्स की होगी एंट्री.
  21. देश में हर आदमी हवाई सफर करे, इसके लिए सुविधाओं में होगी बढ़ोत्तरी, पूरे देश में 50 और एयरपोर्ट बनेंगे.
  22. एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की सरकार की घोषणा, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के लिए ग्रोथ का मार्केट बनेगा.
  23. जेल में बंद गरीबों की जमानत में मददशोध के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति.
  24. बैंकिंग सिस्टम में भी होगा बड़ा सुधार, आसन होगी KYC प्रोसेस.
  25. पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यतादेश कोरोना के बाद अपनी आर्थिक विकास दर तेज बनाए रखेगा. इस वर्ष 7% विकास दर की उम्मीद.
  26. रेलवे की नई परियोजनाओँ के लिए 75 हजार करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा.
  27. पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी का इज़ाफा.
  28. पीएम आवास योजना के लिए 79 हज़ार करोड़ का फंड.
  29. लॉजिस्टिक में 75 हज़ार करोड़ का निवेश.
  30. देश के आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों के विकास पर 15 हज़ार करोड़.
  31. पीवीजीटी पर 15 साल में 3 साल में 15 हजार करोड़ खर्च होंगे.
  32. वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा-एकलव्य स्कूलों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति.
  33. डिजीटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान.
  34. स्वास्थ्य: देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.
  35. दवाओं में रिसर्च के लिए नया कार्यक्रम शुरु होगा.
  36. 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के लिए मिशन.
  37. मल टैंकों और मैन होल की सफाई अब मशीन से होगी.
  38. पशु पालन डेयरी मत्स्यपालन के लिए 20 लाख करोड़ तक बढेगा कृषि ऋण.
  39. 6000 करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना में निवेश.
  40. कॉपरेटिव इकॉनोमिक मॉडल पर जोर.
  41. कृषि वर्धक निधि को लेकर बड़ा ऐलान. एग्री स्टार्ट अप्स खोलने कृषि वर्धक नीति शुरु की जाएगी.

12:14 February 01

7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है. अब 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपये था. वहीं, नए टैक्स सिस्टम में 7 की बजाय 5 स्लैब होंगे.

12:11 February 01

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा APP

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिस पर हर प्रकार की जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी. देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत देश के भीतर पर्यटन को बढाया जाएगा. स्वदेश दर्शन स्कीम भी लागू की जाएगी. इसके लिए 50 जगहों का चयन किया जाएगा.

11:59 February 01

MSME सेक्टर को दोबारा मिलेगा फंड

कोविड संकट के दौरान MSME सेक्टर को दिया गया फंड जब्त किया गया था. कारण ये था कि MSME सेक्टर कोविड के कारण अपेक्षित काम नहीं कर पाया था. अब केंद्र सरकार जब्त किए गए अमाउंट का 95 फीसदी MSME सेक्टर को रिटर्न करेगी. इसका लाभ हिमाचल को भी होगा.

11:47 February 01

सरकार का आखिरी बजट, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का आखिरी बजट में कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती हैं. इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी संभावना जताई जा रही है. देश की 1.36 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 8 करोड़ लोग आयकर भरते हैं, इस तबके को बड़ी राहत की उम्मीद है. मौजूदा समय में ढाई लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है. इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर्मचारी वर्ग कर रहा है.

11:40 February 01

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. हिमाचल प्रदेश भी रेलवे विस्तार की उम्मीद लगाए बैठा है. एयरपोर्ट्स का विकास-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 50 एयरपोर्ट का पुनरुद्धार किया जाएगा. हिमाचल में शिमला, कुल्लू, कागंड़ा जिले में क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं. हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

11:35 February 01

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत विकसित होंगे 500 ब्लॉक

आकांक्षी जिलों की सफलता के बाद आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है. जिसमें देश के 500 ब्लॉक शामिल किए जाएंगे. गौरतलब है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास करना था. हिमाचल का चंबा जिला भी इस कार्यक्रम में शामिल था. आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर देश के 500 ब्लॉक का विकास किया जाएगा.

11:02 February 01

बागवानी के लिए 2200 करोड़ का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बागवानी के लिए 2200 करोड़ देने का ऐलान किया है. हिमाचल जैसे राज्यों को इस योजना से लाभ मिल हो सकता है.

10:58 February 01

हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग

हिमाचल की वादियों का दीदार करने हर साल पर्यटक आते तो हैं लेकिन परिवहन सुविधाएं राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होती हैं. क्योंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा सड़क परिवहन के जरिये ही पहुंचा जा सकता है. ना रेल और ना ही हवाई यातायात का विस्तार उस तरीके से हुआ है जितना केरल, राजस्थान जैसे अन्य पर्यटन राज्यों में हुआ है. इसलिये पर्यटन क्षेत्र से लेकर सेब उत्पादकों और आम लोगों तक की डिमांड हिमाचल में कनेक्टिविटी बढ़ाने की है. इससे सभी को फायदा होगा. इसके अलावा हिमाचल में नए पर्यटन स्थल और वहां आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ एडवेचर को बढ़ावा देना होगा. शिमला और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों का दोहन हो चुका है ये छोट-छोटे हिल स्टेशन पर्यटकों की भीड़ को संभाल नहीं पा रहे. ऐसे में नए पर्यटन स्थलों को ढूंढने के साथ उनका विकास करना होगा. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोपवे और सड़क परियोजनाओं के तहत हाइवे का विस्तार करने से ये संभव हो सकता है.

10:56 February 01

हिमाचल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार

कब बनेगा मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट: हिमाचल में हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक अदद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है. पूर्व की बीजेपी सरकार ने मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू की लेकिन फिलहाल केंद्र पर निर्भरता के कारण एयरपोर्ट कागजों में ही है. हिमाचल को 15वें वित्तायोग ने मंडी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी. उस सिफारिश पर केंद्र की तरफ से फिलहाल कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था. हिमाचल को आशा है कि केंद्र सरकार पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को स्वीकार कर इस प्रोजेक्ट के लिए मदद करेगी.

10:54 February 01

लंबे समय से हिमाचल में उठ रही रेल विस्तार की मांग

हिमाचल में रेल विस्तार: हर बार की तरह इस बार भी रेल विस्तार हिमाचल की सबसे बड़ी डिमांड में से एक है. हिमाचल को केंद्रीय बजट से रेलवे में ना के बराबर मिला है. कई मांगे हैं जो सालों से या तो लंबित पड़ी हैं या फिर कछुए की रफ्तार से बढ़ रही हैं. ऊना से हमीरपुर रेल लाइन का मामला सिरे नहीं चढ़ा है. कालका-शिमला रेल मार्ग का आधुनिकीकरण, पांवटा साहिब से जगाधरी रेल लाइन, बद्दी-चंडीगढ़ रेल लाइन की मांग निरंतर की जाती रही है. भानुपल्ली, बिलासपुर-मनाली-लेह रेल मार्ग के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के कुछ मसले हैं. ऊना से हमीरपुर रेल मार्ग का सपना फिलहाल सपना ही है. ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स के अलावा हिमाचल ने रेलवे विस्तार की आस केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से लगाई हुई है

10:51 February 01

बजट से आस लगाए बैठे हिमाचल के बागवान

बागवानों की उम्मीद: जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक प्रदेश है. हिमाचल में सेब की आर्थिकी लगभग 5 हजार करोड़ की है लेकिन बागवान लंबे समय से केंद्र सरकार से कई मांगे कर रहे हैं, इस बार के केंद्रीय बजट से बागवानों को कई उम्मीदें हैं.

- विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग बहुत पुरानी है. सेब बागवानों की मांग है कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी किया जाए. दरअसल चीन और ईरान का सेब भारत में उस वक्त पहुंचता है जब हिमाचल का सेब मार्किट में आता है. विदेशी सेब की मार हिमाचली सेब पर पड़ती है.

- बागवान खाद, कीटनाशक, एंटी हेलनेट और अन्य आधुनिक मशीनरी पर सब्सिडी की मांग भी कर रहे हैं. बागवानों के मुताबिक उत्पादन की लागत तो बढ़ गई है लेकिन सेब की कीमत पिछले एक दशक से नहीं बढ़ी है.

- कई बागवानों की मांग है कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए. जिससे की सेब उत्पादकों खासकर छोटे बागवानों को नुकसान ना हो.

- बागवानों की मांग है कि सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए. इसके लिए प्रदेश में सड़क से लेकर रेल यातायात की सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए. सड़कें खराब होने के कारण कई बार फसल मंडी तक वक्त पर नहीं पहुंच पाती. खासकर बर्फबारी के दिनों में, जिससे बागवानों को नुकसान होता है.

- फल उत्पादकों की एक मांग कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की भी रही है ताकि बागवानों को नुकसान ना हो.

- केंद्र सरकार ने पैकिंग मैटिरियल पर जीएसटी बढ़ाकर 12 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया था, जिसे कम करने की मांग भी बागवान कर रहे हैं.

10:23 February 01

केंद्रीय बजट से हिमाचल को उम्मीदें...

Budget 2023-24 : आज मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश होने वाला है. थोड़ी देर केंद्रीय वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगी. बजट के पिटारे से हिमाचल को भी बहुत उम्मीदें हैं. देशभर की तरह हिमाचल के भी हर सेक्टर को केंद्रीय बजट से आस है. हिमाचल की पहचान सेब और पर्यटन से हैं, प्रदेश की आर्थिकी में ये दोनों सेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिये बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद भी इन्हीं दो सेक्टर्स को है. इन दोनों सेक्टर्स की अलग-अलग डिमांड है लेकिन कनेक्टिविटी यानी सड़क, रेल और हवाई सेवाओं का विस्तार इनकी कॉमन मांग रही है.

Last Updated : Feb 1, 2023, 1:58 PM IST

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