शिमला: हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के मकसद से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है. योजना के पहले चरण में युवाओं को ई-टैक्सी खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा. इस योजना के लिए पात्रता को लेकर कुछ शर्तें तय की गई हैं.
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आवेदन करने वाले युवा की न्यूनतम आयु 23 साल होनी चाहिए. आवेदनकर्ता को ई-टैक्सी खुद चलानी होगी. उसे टैक्सी चलाने का अनुभव होना जरूरी है. आरटीओ लेवल की एक कमेटी आवेदनों की जांच करेगी. एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. युवा का हिमाचली बोनाफाइड प्रमात्र पत्र जरूरी शर्त है. औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है.
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आज शिमला में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ तथा ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। इसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस… pic.twitter.com/Yye0pSIQjX
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">आज शिमला में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ तथा ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। इसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस… pic.twitter.com/Yye0pSIQjX
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कुल 680 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे. बाद में युवाओं की मांग के आधार पर परमिट संख्या बढ़ाई जाएगी. युवाओं को स्वरोजगार के मकसद से चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी. ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. इसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं.
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सीएम ने कहा कि ई-वाहनों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य तय किया है. जिन सरकारी विभागों को ई-टैक्सी की जरूरत होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा. राज्य सरकार ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी. यह अनुदान श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से दिया जाएगा. इस योजना के तहत लोन की शर्तों में भी ढील दी जाएगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार कांग्रेस ने चुनाव पूर्व वादे के तहत युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने की बात कही थी, इस वादे को पूरा किया गया है.
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